PM मोदी ने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर का किया ऐलान
हिंदुस्तान की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस दौरान कई समझौते हुए जो सुर्खियों में हैं। इनमें से एक है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकनॉमिक कॉरिडोर (India Middle East Europe Economic Corridor) का ऐलान। इस इकनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा स्वयं पीएम मोदी (PM Modi) ने की। यह कॉरिडोर हिंदुस्तान के लिए कई अर्थ में अहम बताया जा रहा है।
एक्सपर्ट का मानना है कि यह सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को चुनौती देने वाला है। इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए बोला कि आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक योगदान का एक बड़ा माध्यम होगा।
क्या है इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर?
यह परियोजना रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रचर इनवेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का हिस्सा है। यह ना केवल हिंदुस्तान को पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ाएगा बल्कि इसकी सहायता से हिंदुस्तान के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में भी बड़े अवसर पैदा होंगे।
भारत को क्या होगा फायदा
इसके उद्देश्य की बात करें तो इस महत्वकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट तैयार करना है। कहा गया है कि इस परियोजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से प्रस्तावित परियोजना UAE और सऊदी अरब समेत पूरे मिडिल ईस्ट में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी। जिससे हिंदुस्तान और यूरोप को बीच व्यापार में 40 फीसदी की तेजी आएगी। इसके साथ भरतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए जोड़ा जाएगा।
चीन की क्यों बढ़ी टेंशन
इस परियोजना का अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक संभावित गेमचेंजर होने की आशा है। यह चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि इकनॉमिक कॉरिडोर के घोषणा के बाद चीन के होश उड़ गए हैं। चीन के इस झटके के पीछे हिंदुस्तान और अमेरिका का हाथ बाताया जा रहा है। दावा है कि इन दोनों राष्ट्रों ने मिलकर चीन के BRI प्रोजेक्ट का विकल्प तैयार किया और उसे दुनिया के सामने पेश भी कर दिया है।
इस परियोजना को लेकर प्रयास ऐसे समय में सामने आई है जब सऊदी अरब और यूएई की चीन के साथ नजदीकी बढ़ती हुई दिख रही है। मालूम हो कि चीन ने हाल ही में मध्य पूर्व के साथ संबंधों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे इस वर्ष की आरंभ में सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव दूर करने में सहायता मिली है। तो जाहिर है भारत, अमेरिका और सऊदी की प्रयास से तैयार हो रहा यह इकनॉमिक कॉरिडोर चीन की सपनों और उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है।
