कश्मीर पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने 'अनुच्छेद 370' पर कही ये बातें, लगे पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे...

कश्मीर पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने 'अनुच्छेद 370' पर कही ये बातें, लगे पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे...

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले निकाय चुनावों के लिए चुनाव सह-प्रभारी बनाया है. वो अपने चार दिवसीय दौरे पर कश्मीर में हैं. उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 के बारे में बयान देते हुए कहा कि यहां 370 अब कभी बहाल नहीं हो सकता. जम्मू-कश्मीर के लोग अब विकास की बात करते हैं. यह उनका वाजिब अधिकार है.

दुनिया में टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनेगा जम्मू-कश्मीर-शाहनवाज हुसैन

अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने श्रीनगर के लाल चौक पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर में पूर्व में सत्ता को संभालने वाले तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हालात अब बदल चुके हैं. विकास ही अब यहां का मुद्दा है और यहां का यह अधिकार है. कोरोना के कारण कई प्रोजेक्ट को शुरू करने में विलंब हुआ लेकिन अब उनमें रफ्तार पकड़ेगी. जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा होगा और यह दुनिया में टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनेगा.

गैंग ऑफ वासेपुर का दिया उदाहरण, 370 कभी लागू नहीं होने की कही बात

इस दौरान उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां भी गैंग ऑफ गुपकार चलता है. जो केवल अपने परिवार की ही भलाई करता आया है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद के खिलाफ हैं. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अनुच्छेद 370 को वापस लाने के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. हकीकत यह है कि अनुच्छेद 370 कभी भी अब लागू नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि इस बात को अब गुपकार गैंग भी मान चुका है इसलिए वो भी जिला विकास परिषद के चुनाव में भाग ले रहे हैं.

कश्मीर में लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे

इससे पहले मध्य कश्मीर के बडगाम पहुंचे शाहनवाज हुसैन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे बुलंद किए. बता दें कि आगामी 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर में स्थानिय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा ने अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रभारी तथा शाहनवाज हुसैन व हरियाणा के सांसद संजय भाटिया को सह-प्रभारी बनाया है.


रोशनी घोटाले में फंसे फारूक अब्दुल्ला, अब दी अपनी सफाई

रोशनी घोटाले में फंसे फारूक अब्दुल्ला, अब दी अपनी सफाई

जम्मू-कश्मीर: जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) के रोशनी जमीन घोटाले (Roshni Land Scam) में बड़े-बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए उन पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

फारूक अब्दुल्ला ने पेश की अपनी सफाई
रोशनी जमीन घोटाले में नाम सामने आने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि इलाके में केवल मेरा घर ही नहीं है बल्कि सैकड़ों घर हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझे परेशान करने की कोशिश है और उन्हें करने दीजिए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप है कि जम्मू के सजवान में 10 कनाल जमीन में बने उनके घर के लिए 7 कनाल जंगल की जमीन और केवल तीन कनाल उनकी जमीन का इस्तेमाल किया गया है।

फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) पर इस जमीन को रोशनी एक्ट (Roshni Act) के तहत गलत तरीके से लेने का आरोप लगा है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से रोशनी घोटले की लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर इस लिस्ट को सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

हसीब द्राबू ने भी दी अपनी सफाई
रोशनी जमीन घोटाले (Roshni Land Scam) में कई बड़े राजनेता और बड़े नौकरशाहों के नाम सामने आ रहे हैं। इस स्कैम में PDP, NC, कांग्रेस के कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में पीडीपी नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू (Haseeb Drabu) का भी नाम सामने आया है। जिसके बाद हसीब द्राबू ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। मुझे गलत मकसद से बदनाम किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा जमीन घोटाला
ये जमीन घोटाला करीब 25 हजार करोड़ रुपये का है, जिसे जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा जमीन घोटाला मामला कहा जाता है। इस मामले की जांच CBI कर रही है। आपका बता दें कि जम्मू-कश्मीर सरकार के ‘रोशनी एक्ट’ के तहत सरकारी जमीनों की खूब बंदरबांट हुई है। इसे सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए बनाया गया था। इसके बदले उनसे सरकार द्वारा तय एक निश्चित रकम ली जाती थी।

2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने जब यह कानून लागू किया तब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए 1990 को कट ऑफ वर्ष निर्धारित किया गया। शुरू में तो सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को उद्देश्यों के लिए स्वामित्व अधिकार दिए गए थे। हालांकि मुफ्ती सईद और गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान इस अधिनियम में दो बार संशोधन किए गए। पहले कट ऑफ 2004 और बाद में 2007 कर दी गई।

हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच
लेकिन साल 2014 में आई CAG रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि 2007 से 2013 के दौरान जमीन ट्रांसफर करने के मामले में खूब गड़बड़ी की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार 25 हजार करोड़ के बजाय केवल 76 करोड़ रुपये ही जमा कर पाई। वहीं हाई कोर्ट के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।


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