सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेल के लिए फंड न देने पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार और कहा- अगर इस हफ्ते…
उच्चतम न्यायालय ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए धन मौजूद कराने में दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा हिलाहवाली के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। न्यायालय ने दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अपने हिस्से का फंड नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में बोला है कि यदि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सप्ताह में इस परियोजना के लिए अपने हिस्से का पैसा जारी नहीं किया तो दिल्ली गवर्नमेंट के विज्ञापन फंड को आर आर टीएस परियोजना (रैपिड रेल परियोजना) के लिए दे दिया जाएगा। न्यायालय ने बोला कि आपका 3 वर्ष का विज्ञापन बजट 1100 करोड़ है और इसके लिए पैसे नहीं हैं।
इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट के विज्ञापन पर तीन वर्षों का बजट 1100 करोड़ रुपए है और इस वर्ष का बजट 550 करोड़ है, लेकिन गवर्नमेंट इस जनहित परियोजना के बकाया 415 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। इस परियोजना में संबंधित राज्य सरकारों को भी अपनी हिस्सेदारी चुकानी है। न्यायालय ने दिल्ली गवर्नमेंट से बोला कि एक सप्ताह में 415 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे। न्यायालय ने बोला कि हमारे आदेश को ध्यान में रखें और एक सप्ताह में बकाया चुकाएं। न्यायालय अब इस मुद्दे की सुनवाई 28 नवंबर को करेगा।
क्या है रैपिड रेल प्रोजेक्ट
बता दें कि रैपिड रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यूपी के मेरठ से जोड़ा जा रहा है। इस रूट में एनसीआर का गाजियाबाद शहर भी शामिल है। इसके पहले भी सुप्रीम को न्यायालय दिल्ली गवर्नमेंट के विज्ञापनों पर खर्च को लेकर विरोध जता चुका है। पहले दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का पैसा देने पर सहमत हुई थी, जिससे इस प्रोजेक्ट की राह में अड़चनें लगभग समाप्त हो गईं थीं। यह राष्ट्र का पहला रैपिड रेल प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 30,274 करोड़ रुपये है।
