उच्च शिक्षा में उद्योग और अकादमिक दूरियां अब ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ योजना से हो रही कम
उच्च शिक्षा में उद्योग और अकादमिक दूरियां अब ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ योजना से कम हो रही है। यूनिवर्सिटी आर्थिक सहायता आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में उद्योग और पेशेवर विशेषज्ञता को एकीकृत करने के उद्देश्य से योजना को स्वीकृति दी। इसके अनुसार 332 विश्वविद्यालयों के 11200 जानकारों ने औनलाइन आवेदन किया है। वहीं, 32 उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ के अनुसार जानकारों की नियुक्त हो चुकी है।
यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान आजकल उद्योग, इंजीनियरिंग, होम साइंस, लॉ, मीडिया, इकनॉमिक्स समेत अन्य क्षेत्रों के जानकारों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार नियुक्त कर रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल लांच होने के बाद से 332 उच्च शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों में 11200 जानकारों ने औनलाइन पंजीकरण किया है। वहीं, 32 उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार जानकारों की नियुक्त हो चुकी है। इसमें कंप्यूटर साइंस, मार्केटिंग एडवांस, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट समेत अन्य क्षेत्रों के जानकारों को स्थान मिली है। उद्योग अपनी आवश्यकता के आधार पर विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा देंगे।
वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह पहल कक्षाओं में असली दुनिया के अनुभवों को शामिल करने और उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय संसाधनों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक एक नयी किरदार पेश करती है। सहयोगात्मक कोशिश का उद्देश्य व्यावहारिक कौशल से लैस स्नातक तैयार करना है। इस योजना में इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए), वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, ललित कला, सिविल सेवा, सशस्त्र बल, कानूनी पेशे और सार्वजनिक प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों के जानकार शामिल हो सकते हैं।
इस योजना में शामिल होने के लिए कम से कम 15 साल की सेवा या अनुभव होना महत्वपूर्ण है। हालांकि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनने वाली औपचारिक शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है। इन जानकारों को प्रोफेसर स्तर पर संकाय भर्ती के लिए सामान्य प्रकाशन और पात्रता मानदंड से छूट दी गई है, लेकिन उनके पास अपने संबंंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव और कौशल महत्वपूर्ण हे।
इस योजना में प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसरों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होगी। प्रारंभिक कार्यकाल एक साल तक का हो सकता है। इसके अतिरिक्त सेवाओं के आधार पर विस्तार की आसार भी है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थान प्रैक्टिस के प्रोफेसरों के प्रदर्शन और सहयोग का आकलन करेंगे और निर्णय लेंगे।
किसी भी संस्थान में प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर के लिए सेवा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, असाधारण मामलों में एक वर्ष के विस्तार की आसार के साथ किसी भी हालात में कुल सेवा अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना से किसी विश्वविद्यालय/कॉलेज में स्वीकृत पदों की संख्या या नियमित संकाय सदस्यों की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
