इस सप्ताह ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी से भारत-अमेरिका संबंध और पीओके से संबंधित मुद्दों पर की ये खास चर्चा

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में इस हफ्ते हमने ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) के साथ इजराइल-हमास संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन और वियतनाम के संबंध, भारत-अमेरिका संबंध और पीओके तथा सीओके से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। पेश है विस्तृत साक्षात्कार-

प्रश्न-1. इजराइल-हमास संघर्ष गहराता जा रहा है। इराइल अंतरराष्ट्रीय समर्थन खोता जा रहा है पर उसे इसकी परवाह नहीं दिख रही है। इसे कैसे देखते हैं आप?

उत्तर- इजराइल किसी भी मूल्य पर अपने लोगों के लिए आतंकवाद का खतरा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता है। उन्होंने बोला कि भले संयुक्त देश में प्रस्ताव पास हो गया हो लेकिन इजराइल इससे बेपरवाह है और वह हमास को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने बोला कि एक हकीकत यह भी है कि फिलस्तीन में हमास के प्रति समर्थन बढ़ रहा है। उन्होंने बोला कि इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी जानते हैं कि यदि उन्होंने हमास को नेस्तनाबूद नहीं किया तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा इसलिए वो पूरा दम लगाये हुए हैं।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि अमेरिका ने इज़राइल के युद्ध आचरण की निंदा की है हालांकि इज़राइल ने उस निंदा को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने बोला कि यह बाइडेन प्रशासन के लिए अपमान जैसा लगता है। उन्होंने बोला कि अमेरिका इज़राइल पर अधिक मानवीय होने के लिए दबाव डालने की प्रयास कर रहा था। उन्होंने बोला कि वास्तव में, पूरे अमेरिका-इज़रायल संबंधों की बात करें तो इज़राइल अमेरिकी राजनीति को समझता है इसलिए इजराइल पर दबाव डालना मुश्किल है। उन्होंने बोला कि हालांकि एक तथ्य यह भी है कि इज़राइल अब तक अमेरिकी विदेशी सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और अमेरिका काफी लंबे समय से इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि अमेरिका यह बात मानता है कि इज़रायली निश्चित रूप से स्वयं को एक बहुत ही अस्थिर पड़ोस में रहने वाले के रूप में देखते हैं। लेकिन अमेरिका कहता है ‘‘आराम से चलो।’’ वहीं इज़राइल कहता है ‘‘हमें युद्ध के लिए कुछ दिन और दीजिए।’’ उन्होंने बोला कि 2006 में हिज्बुल्ला के विरुद्ध इजराइली लड़ाई का भी यही पैटर्न था और इस बार भी यही पैटर्न है कि इज़राइल अपने सेना उद्देश्य को पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मांगता है। उन्होंने बोला कि इजराइल यह भी जानता है कि अमेरिकी कांग्रेस पार्टी में दोनों पार्टियों का बहुमत इज़राइल का समर्थन करता है, हालाँकि कॉलेज परिसरों और अन्य जगहों पर उस समर्थन पर असंतोष बढ़ रहा है।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में बोला था कि इज़राइल गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी को लेकर ‘‘समर्थन खो रहा है’’। उन्होंने बोला कि दोनों राष्ट्रों के बीच हालात निश्चित रूप से खराब हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि एक और स्थिति यह है कि इज़राइल अब अंतरराष्ट्रीय जनमत में अलग-थलग दिख रहा है। उन्होंने बोला कि यह वास्तव में फिर से किसी तरह के संघर्ष विराम का समय है, जिससे कुछ और बंधकों की रिहाई हो सके लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यह जल्द ही संभव हो पायेगा।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि ऐसा लगता है कि इज़राइल के भीतर नेतन्याहू को यह खतरा महसूस हो रहा है कि युद्ध धीमा होने या खत्म होने पर उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, इसलिए वह अपने दक्षिणपंथी समर्थकों के बीच अपनी सियासी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मौजूदा रूख को देखें तो ऐसा लगता है कि इजराइली गाजा पर कब्ज़ा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि संभव है कि पर्दे के पीछे इजरायली फलस्तीनी प्राधिकरण को शामिल करने वाले किसी विकल्प के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने बोला कि हालांकि लगभग एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है कि इस युद्ध को खत्म करने की जरूरत है।

प्रश्न-2. रूस-यूक्रेन युद्ध में ताजा स्थिति क्या है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो साफ कर दिया है कि जीत हासिल होने तक लड़ाई जारी रहेगी।

उत्तर- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को यूक्रेन की सहायता करने में कितनी परेशानी आ रही है यह पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने बोला कि यूक्रेन की सहायता करने को लेकर जिस तरह से अमेरिकी कांग्रेस पार्टी विभाजित है उसको देखकर खासतौर पर नाटो राष्ट्र अचंभित हैं। उन्होंने बोला कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यूक्रेन की सहायता करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस पार्टी से बोलना पड़ रहा है कि यदि हमने अभी सहायता नहीं की तो यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत होगी। उन्होंने बोला कि इस बार भले अमेरिकी कांग्रेस पार्टी बाइडन की अपील को स्वीकार कर भी ले लेकिन आगे भी वह ऐसा करेगी यह बोलना कठिन है क्योंकि अगले वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ऐसे में घरेलू राजनीति को देखकर ही वहां की गवर्नमेंट कोई निर्णय करेगी।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि अमेरिका का यह हाल देखकर यूरोपीय राष्ट्र भी अपने पांव पीछे खींच रहे हैं और हाल में कई राष्ट्रों ने यूक्रेन को सहायता में कटौती की है या बंद कर दी है। उन्होंने बोला कि इसके अतिरिक्त इजराइल-हमास संघर्ष के चलते नाटो पहले ही विभाजित नजर आ रहा है जिससे यूक्रेन को मिलने वाली सहायता पर सीधा और बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने बोला कि यूक्रेन को मिल रही विदेशी सहायता युद्ध में खर्च होने की बजाय जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लग जा रही है जिससे राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने बोला कि रूस ने यूक्रेन में जो बर्बादी की है उसके चलते हर आने वाला $ बुनियादी आवश्यकता पर पहले खर्च हो रहा है जिससे सेना बलों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाव-भाव को देखकर लग रहा है कि जैसे उन्हें इसी दिन का प्रतीक्षा था। उन्होंने बोला कि पुतिन यूक्रेन की इस हालत पर फूले नहीं समा रहे हैं इसीलिए उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया है कि लक्ष्य हासिल होने तक यह युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने बोला कि देखा जाये तो अब यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि यूक्रेन हार की ओर बढ़ चला है। उन्होंने बोला कि युद्ध के दो वर्ष होने वाले हैं और यूक्रेन पर अरबों $ खर्च कर दिये गये लेकिन वह केवल रूस के कब्जे से चंद किलोमीटर का अपना क्षेत्र ही मुक्त करवा पाया है।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि इसके अतिरिक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि वह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने बोला कि पुतिन का रूसी राष्ट्रपति के रूप में पांचवां कार्यकाल भी जीतना लगभग तय है। उन्होंने बोला कि पुतिन ने 24 सालों तक रूस का नेतृत्व किया है और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यूक्रेन में रूस के चल रहे सेना अभियान ने उनके लिए समर्थन बढ़ाया है। उन्होंने बोला कि चुनाव जीतने के लिए पुतिन काफी कुछ कर रहे हैं जैसे युद्ध लड़ रहे सैनिकों के परिवारों का आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। उन्होंने बोला कि इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने सेना बलों के वेतन में वृद्धि की है। पिछले सितंबर तक, सेना में भर्ती होने वालों को दिया जाने वाला न्यूनतम मासिक वेतन राष्ट्रीय औसत से तीन गुना था। रूसी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वह सेना वेतन में 10.5 फीसदी की वृद्धि करेगी।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि पुतिन के पक्ष में एक बात और दिख रही है कि रूसी अर्थव्यवस्था को दुनिया से अलग-थलग करने के उद्देश्य से लगाए गए अभूतपूर्व पश्चिमी प्रतिबंध यूक्रेन में रूसी कार्रवाई को बदलने में सफल नहीं हुए हैं। इसके बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम के साथ बढ़ती दुश्मनी ने रूस को चीन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बोला कि तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में 2024 के लिए रूस के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को कम कर दिया है, लेकिन यह पूर्वानुमान अभी भी कनाडा, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम जैसे राष्ट्रों के अनुकूल है। उन्होंने बोला कि पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध करने और नाटो समर्थित यूक्रेन के हमले से लड़ने की रूस की क्षमता ने युद्ध और पुतिन के लिए जनता का समर्थन बढ़ाने में सहयोग दिया है।

प्रश्न-3. चीन और वियतनाम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्या यह हिंदुस्तान के लिए खतरा हो सकता है?

उत्तर- हिंदुस्तान और वियतनाम के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। उन्होंने बोला कि दोनों राष्ट्रों के ऐतिहासिक संबंध हैं जिसे चीन तो क्या कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। उन्होंने बोला कि साथ ही हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि वियतनाम को भी अपने भलाई में किसी राष्ट्र से संबंध बनाने या सुधारने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बोला कि चीन और वियतनाम कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं है। उन्होंने बोला कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी छह वर्ष बाद वियतनाम के दौरे पर पहुँचे हैं और इस दौरान दोनों राष्ट्रों के बीच कई जरूरी करार किये गये। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में दिल्ली में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी सीधा वियतनाम पहुँचे थे।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि जहां तक हिंदुस्तान और वियतनाम के संबंधों की बात है तो अभी अक्टूबर महीने में ही विदेश मंत्री एस। जयशंकर वहां होकर आये थे। उन्होंने बोला कि इसके इस यात्रा के माध्यम से जयशंकर दुनिया को यह संदेश देने में सफल रहे कि हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र बनकर उभरा है जो उच्च स्तर के आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कहीं अधिक सहयोग देने तथा विश्व के विरोधाभासों से सामंजस्य बिठाने में सक्षम है। उन्होंने बोला कि वियतनाम के साथ हिंदुस्तान के गहरे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक जुड़ाव रहे हैं जिसको वर्तमान नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान और वियतनाम और अमेरिका तथा वियतनाम के बीच होने वाली हर वार्ता, मुलाकात और समझौते को चीन गिद्ध दृष्टि से देखता रहता है।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि हिंदुस्तान और वियतनाम एशिया में दो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच 15 अरब $ का द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से और बढ़ सकता है। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान और वियतनाम लंबे समय से विश्वसनीय साझेदार रहे हैं। उन्होंने बोला कि विदेश मंत्री एस। जयशंकर ने वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन्ह समेत शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में योगदान बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की थी जिसके सफल रिज़ल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जयशंकर ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हिंदुस्तान के दृष्टिकोण को साझा करते हुए इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर भी चर्चा की थी। साथ ही जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। दोनों नेताओं ने हनोई में 18वीं भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने बोला कि दोनों राष्ट्रों की चर्चाओं में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान शामिल था। उन्होंने बोला कि दोनों पक्ष व्यापार और निवेश गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए निकट समन्वय पर भी सहमत हुए थे जिसके अनुसार आपसी कारोबार को जल्द ही 20 अरब अमेरिकी $ तक लाने का कोशिश किया जाएगा।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि भारत, अमेरिका तथा कई अन्य ताकतवर राष्ट्र संसाधन संपन्न क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदमों के बीच स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर लगातार बल देते रहे हैं। उन्होंने बोला कि चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। उन्होंने बोला कि बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सेना प्रतिष्ठानों का निर्माण किया है। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी क्षेत्रीय टकराव है। उन्होंने बोला कि दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) को इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है, तथा हिंदुस्तान और अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य राष्ट्र इसके संवाद भागीदार हैं। उन्होंने बोला कि देखा जाये तो चीन ने फिशिंग बोट्स के नाम पर दक्षिण चीन सागर में हजारों नावें छोड़ रखी हैं जबकि इनका असल काम जासूसी करना है जिससे इस क्षेत्र के सारे राष्ट्र परेशान हैं।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि जहां तक चीनी राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा की बात है तो इस दौरान चीन और वियतनाम “साझा भविष्य” के लिए सुरक्षा मामलों पर योगदान बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने बोला कि दोनों कम्युनिस्ट पड़ोसियों ने दर्जनों योगदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए और विवादित जल क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति की आसार को टालने के लिए और अधिक हॉटलाइन स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने बोला कि 16 पेज के संयुक्त बयान में दोनों राष्ट्रों ने रक्षा उद्योग संबंधों और खुफिया आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए और अधिक निकटता से काम करने की बात कही है। उन्होंने बोला कि चीनी राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह इस वर्ष उनकी किसी एशियाई राष्ट्र की पहली यात्रा थी। उन्होंने बोला कि वियतनाम ने सितंबर में अमेरिका को अपनी राजनयिक रैंकिंग में चीन के बराबर उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था इसलिए चीन सावधान हो गया और शी जिनपिंग ने अपने कम्युनिस्ट पड़ोसी से संबंध सुधारने की पहल की। उन्होंने बोला कि देखा जाये तो चीनी राष्ट्रपति ने इस वर्ष रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के बाद अब वियतनाम की यात्रा की है।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि चीन वियतनाम में अपना निवेश बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन के निवेश वाले क्षेत्र टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशन और डेटा सेंटर आदि हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि इसके अतिरिक्त चीन की नजर वियतनाम के जरूरी खनिजों पर भी है। शी जिनपिंग ने वियतनामी राज्य समाचार पत्र में एक लेख में जरूरी खनिजों पर व्यापक योगदान का आग्रह किया था। हालाँकि, संयुक्त बयान में दोनों राष्ट्र प्रमुख खनिजों पर योगदान के ढंग तलाशने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बोला कि अनुमान है कि वियतनाम के पास चीन के बाद दुर्लभ पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, इसकी सबसे बड़ी खदानें उस क्षेत्र में स्थित हैं जहां चीन के समर्थन से रेल नेटवर्क स्थापित करने की बात कही गयी है। उन्होंने बोला कि वियतनाम में दुर्लभ पृथ्वी अयस्कों के निर्यात पर कठोर नियम हैं क्योंकि वह इन्हें अपने यहां ही संसाधित करना चाहता है लेकिन उसकी कठिन यह है कि उसके पास तकनीक नहीं है लेकिन अब चीन उसे तकनीक देने पर राजी दिख रहा है। उन्होंने बोला कि लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वियतनामी जनता के मन में चीन के प्रति संभावना और अविश्वास की भावना है। उन्होंने बोला कि यह बात वियतनाम की गवर्नमेंट भी समझती है इसलिए दोनों राष्ट्र कागज पर कितने भी समझौते कर लें लेकिन हकीकत में अधिक कुछ होना कठिन नजर आ रहा है।

प्रश्न-4. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नहीं आने का निर्णय किया है जिसके बाद बोला जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू मुद्दे को लेकर भारत-अमेरिका के संबंधों में खटास आई है। इसे कैसे देखते हैं आप?

उत्तर- हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंध अपने सबसे बेहतर दौर में हैं और किसी एकाध घटना का दोनों राष्ट्रों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आज का दौर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने का है और हिंदुस्तान तथा अमेरिका इसी ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि यह ठीक है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अगले महीने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होने के लिए हिंदुस्तान यात्रा पर नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि इसके चलते हिंदुस्तान क्वाड सम्मेलन को अगले वर्ष जनवरी के बजाय बाद में किसी तारीख पर आयोजित करने पर विचार कर रहा है। हिंदुस्तान की क्वाड सम्मेलन को पहले जनवरी में कराने की योजना थी।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि बाइडन ने गणतंत्र दिवस पर नहीं आने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जनवरी के अंत या फरवरी की आरंभ में ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन है जिसके लिए राष्ट्रपति को काफी तैयारी करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त बाइडन का फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ध्यान देना और हमास-इज़राइल संघर्ष पर वाशिंगटन की बढ़ती तवज्जो आदि कारणों की वजह से भी बाइडन का दौरा टला है। उन्होंने बोला कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के कई वरिष्ठ ऑफिसरों ने हिंदुस्तान यात्रा की है। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए हिंदुस्तान का दौरा किया था। अमेरिकी प्रधान उप एनएसए जोनाथन फाइनर ने पिछले हफ्ते हिंदुस्तान का दौरा किया और हाल ही में एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे दिल्ली की यात्रा पर आये थे। इसलिए भारत-अमेरिका संबंध खराब होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न-5. हिंदुस्तान गवर्नमेंट के कई मंत्रियों ने बोला कि पीओके वापस लाएंगे, अब आरएसएस के एक नेता ने बोला है कि सीओके भी वापस आना चाहिए? चीन के पास आखिर हिंदुस्तान की कितनी भूमि है और क्या चीन से अपनी भूमि वापस ले पाना संभव है?

उत्तर- पीओके तो हमारा ही है बस वहां अपना तिरंगा लहराना है। उन्होंने बोला कि जिस तरह पीओके की जनता हिंदुस्तान के समर्थन में नारे लगा रही है उसको देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब वहां के लोग स्वयं ही पाक पर दबाव बनाएंगे कि वह उन्हें हिंदुस्तान के साथ जाने दे। उन्होंने बोला कि पीओके के लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान में जम्मू और कश्मीर का किस तेजी से विकास हुआ है जबकि दूसरी ओर पीओके के संसाधनों को लूटने वाली पाक गवर्नमेंट ने उस क्षेत्र के साथ लगातार भेदभाव बरता है।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि जहां तक चीन के पास हिंदुस्तान की भूमि की बात है तो यह सर्वविदित है कि उसने 1965 की लड़ाई में भारतीय भूभाग पर कब्जा किया था। उन्होंने बोला कि इसके अतिरिक्त पाक ने पीओके का कुछ क्षेत्र भी चीन को दिया है जिसे हमें वापस लाना ही होगा। उन्होंने बोला कि परेशानी यह है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं है इसलिए अक्सर तनाव की खबरें आती रहती हैं। उन्होंने बोला कि चीन लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर जिस तरह खुलेआम दावा करता है तो हमें भी उसके कब्जे वाले तिब्बत पर इसी प्रकार का दावा करना चाहिए। उन्होंने बोला कि पूर्व की सरकारों के दौरान चीन के मुकाबले सेना ढांचे को विकसित करने पर अधिक ध्यान नहीं दिया इसीलिए हम पिछड़े रहे लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं और हम मजबूत हुए हैं। उन्होंने बोला कि चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो या फिर तवांग, सभी स्थान हमने चीन को आगे बढ़ने से रोका है जिससे ड्रैगन को यह समझ आ गया है कि इंडियन आर्मी इतनी मजबूत है कि हमें आगे तो कतई नहीं बढ़ने देगी। उन्होंने बोला कि जहां तक 1965 में चीन के कब्जे में गयी भारतीय भूमि को वापस छुड़ाने की बात है तो उसके लिए हमें दो मोर्चों पर लगातार काम करना होगा। उन्होंने बोला कि एक तो हमें लगातार अपने सेना बलों को मजबूत और सीमा पर बुनियादी ढांचे को विकसित करना होगा साथ ही राजनयिक माध्यम से भी वार्ता जारी रखनी होगी। उन्होंने बोला कि संयुक्त देश के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने बोला था कि जिसकी सेना बलशाली होती है उस राष्ट्र की राजनयिक वार्ताएं भी सफल होती हैं।

ब्रिगेडियर श्री डीएस त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्त) ने बोला कि यह साफ है कि यह युद्ध का युग नहीं है लेकिन यह भी पूरी तरह साफ है कि इंडियन आर्मी हमेशा युद्ध की स्थिति के लिए अपने को पूरी तरह से तैयार रखती है। यही नहीं हम एक साथ दो मोर्चों पर भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने बोला कि हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि चीन ने 1965 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है जबकि हिंदुस्तान ने कई युद्ध लड़े और जीते हैं। उन्होंने बोला कि देशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि अखंड हिंदुस्तान का सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। स्थितियां भले तुरंत अनुकूल नहीं दिख रही हों लेकिन जल्द ही हालात ऐसे होंगे कि पीओके, सीओके हमारे साथ होंगे।