रविदास मंदिर के लिए पहले से भी अधिक जमीन देगी मोदी सरकार

रविदास मंदिर के लिए पहले से भी अधिक जमीन देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने शनिवार को सर्वोच्च कोर्ट से बोला है कि वह संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए 200 स्क्वायर मीटर की स्थान 400 स्क्वायर मीटर स्थान देने के लिए तैयार है. इस तरह केन्द्रमंदिर निर्माण के लिए पहले से ज्यादा जमीन देने के लिए सहमत हो गया है. संत रविदास मंदिर मुद्दे में पिछली सुनवाई में केन्द्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि मुद्दे की संवेदनशीलता वश्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार उसी जगह पर 200 वर्ग मीटर की जमीन मंदिर निर्माण के लिए देगी.

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च कोर्ट को अपने निर्णय की जानकारी दी थी. जंगल की ज़मीन में बने मंदिर को शीर्ष न्यायालय के आदेश पर DDA ने हटाया था. इसके विरूद्ध न्यायालय में दाखिल हुई याचिकाओं का जवाब देते केन्द्र ने यह जानकारी दी थी. इससे पहले सर्वोच्च कोर्ट ने निवारण के इशारा देते हुए याचिकाकर्ताओं कांग्रेसी नेता अशोक तंवर व प्रदीप जैन से प्रकरण में निराकरण लेकर आने को बोलाथा.

सर्वोच्च कोर्ट के आदेश के बाद तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को ढहा दिया गया था. इसके बाद दिल्ली व आसपास के कई जिलों में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे व फिर शीर्ष न्यायालय में इस मुद्दे में याचिका दायर की गई थी. दरअसल, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर कर मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की थी. याचिका में बोला गया था कि मंदिर 600 साल से भी पुराना है लिहाजा इस पर नए कानून लागू नहीं होते.