डब्ल्यूएफआई के चुनावों के लिए अधिसूचना आठ दिसंबर को या इसके बाद की जा सकती है जारी
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों के लिए अधिसूचना आठ दिसंबर को या इसके बाद जारी की जा सकती है। इस वर्ष की आरंभ में प्रकाशित निर्वाचन सूची में किसी भी तरह के परिवर्तन को भी आठ दिसंबर को ही शामिल किया जाएगा।
उच्चतम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा चुनावों पर लगाई गई रोक को हाल में हटा दिया था जिससे डब्ल्यूएफआई की नयी संचालन इकाई को चुनने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का रास्ता साफ हो गया।
भारत के शीर्ष पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के इल्जाम लगाए जाने के बाद खेल मंत्रालय ने बृज भूषण शरण सिंह की अगुआई वाले महासंघ को निलंबित कर दिया था और भारतीय वुशु संघ के प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाजवा की अगुआई में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा गठित तदर्थ पैनल अभी डब्ल्यूएफआई का दैनिक कामकाज देख रहा है।
ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने बृज भूषण द्वारा स्त्री पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के विरुद्ध यहां जंतर-मंतर पर दो महीने से अधिक समय तक धरना दिया था।
जुलाई में प्रारम्भ हुई चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय में मुद्दे दाखिल होने से विलंब हुआ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यूनाईटेड वर्ल्ड रेस्लिंग ने भी निर्धारित समय में चुनाव नहीं कराने के लिए डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया।
उच्चतम कोर्ट के चुनावों का रास्ता साफ करने के बाद निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमएम कुमार ने 30 नवंबर को एक बैठक की और बाजवा से पूछा कि क्या 12 अगस्त को निर्धारित चुनावों के लिए प्रारम्भ में 25 जुलाई 2023 को अधिसूचित निर्वाचक मंडल में कोई परिवर्तन हुआ है।
निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी बयान में बोला गया,‘‘डब्ल्यूएफआई के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है जिस पर चुनाव कराने की तय तारीख से ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।’’
सहायक निर्वाचन अधिकारी तापस भट्टाचार्य ने बयान में कहा, ‘‘निर्वाचन अधिकारी ने बाजवा से यह बताने के लिए बोला कि क्या 25 जुलाई 2023 को पहले से अधिसूचित निर्वाचक मंडल में कोई परिवर्तन हुआ है… उनसे यह जानकारी जल्द से जल्द मौजूद कराने को बोला गया। बाजवा ने एक हफ्ते का समय मांगा। पूरी जानकारी पांच दिन के भीतर यानी आठ दिसंबर या उससे पहले मौजूद कराई जाए ताकि चुनाव कराने की आखिरी अधिसूचना जारी की जा सके।
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