अंतर-धार्मिक विवाह पर बड़ा फैसला:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना प्राइवेसी का हनन, इसे ऑप्शनल बनाएं

अंतर-धार्मिक विवाह पर बड़ा फैसला:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना प्राइवेसी का हनन, इसे ऑप्शनल बनाएं

अलग-अलग धर्मों के कपल की शादी के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने के नियम अनिवार्य नहीं है। इसको ऑप्शनल बनाना चाहिए। इस तरह का नोटिस प्राइवेसी यानी निजता का हनन है। यह कपल की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए कि वह नोटिस देना चाहते हैं या नहीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला उस पिटीशन पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि दूसरे धर्म के लड़के से शादी की इच्छा रखने वाली एक बालिग लड़की को हिरासत में रखा गया है। इस जोड़े ने अदालत से कहा था कि वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसके तहत शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। ऐसे नोटिस का पब्लिकेशन कई आपत्तियों को न्योता देगा और इस तरह का नोटिस उनकी निजता का हनन है। इससे उन पर निश्चित तौर पर सामाजिक दबाव पड़ेगा और ये अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने के अधिकार में भी दखल होगा।

मैरिज अफसर को आपत्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए- कोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीजों (शादी की सूचना) को सार्वजनिक करना निजता और आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही यह अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने की आजादी के आड़े भी आता है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'जो लोग शादी करना चाहते हैं, वे मैरिज अफसर से लिखित अपील कर सकते हैं कि 30 दिन पहले नोटिस को पब्लिश किया जाए या नहीं। अगर कपल नोटिस पब्लिश नहीं करना चाहता है तो मैरिज अफसर को ऐसा कोई नोटिस पब्लिश नहीं करना चाहिए। साथ ही इस पर किसी भी तरह की आपत्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे इस शादी को विधिवत पूरा करवाना चाहिए। हां, मैरिज अफसर इस एक्ट के तहत किसी भी शादी को वैधता देते वक्त उम्र, पहचान और राजीनामे संबंधी जांच कर सकता है। अगर उसे इस संबंध में किसी भी तरह का शक है तो वह उपयुक्त जानकारी और सबूत मांग सकता है।'

क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954?
इस कानून के तहत दो अलग-अलग धर्म के लोग अपने धर्म को बदले बिना रजिस्टर्ड शादी कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है और मैरिज रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। शादी से 30 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास नोटिस देकर जोड़े को बताना होता है कि वे शादी करने वाले हैं। यह नोटिस छापा जाता है। इसके छपने के बाद अगर रजिस्ट्रार के पास किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आती है तो जोड़े शादी के लिए आवेदन करते हैं।


UP में अब दो दिन ही होगा काम, लगेगी सेकेण्ड डोज

UP में अब दो दिन ही होगा काम, लगेगी सेकेण्ड डोज

लखनऊ: प्रदेश में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसले में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य अब सप्ताह में दो दिन गुरुवार एवं शुक्रवार को ही किया जाएगा । पहले चरण के वैक्सीनेशन के तहत अगले तीन सप्ताह में सभी हेल्थ वर्कर्स का कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा । 15 फरवरी से पहले चरण में वैक्सीनेट लोगों को कोरोना वैक्सीन की सेकेण्ड डोज देने का काम शुरू किया जाएगा।

कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण की तैयारी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाने के बाद भी हमें कोविड-19 के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्य को केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स तथा क्रम के अनुरूप संचालित किया जाए। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण के अभियान की सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने है ।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में कोविड टेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सर्विलांस सिस्टम तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रतिदिन कोविड-19 के कम से कम 1.50 लाख टेस्ट अवश्य किए जाएं।

कोरोना के प्रति लोगों को सतत जागरूक करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य मेलों में एन्टीजन टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही आरोग्य मेलों में आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी प्रदान की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं के गोल्डन कार्ड भी वितरित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति लोगों को सतत जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड चिकित्सालयों में सभी आवश्यक दवाओं, मेडिकल उपकरणों तथा बैकअप सहित ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के सम्बन्ध में जरूरी प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने ‘102’ तथा ‘108’ एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारु और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा जरूतमंदों को एक निश्चित समय में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करने को कहा है।


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