अजय कुमार लल्लू ने कहा कि दागी अधिकारियों की तैनाती से बेनकाब हुई योगी सरकार

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि दागी अधिकारियों की तैनाती से बेनकाब हुई योगी सरकार

लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीपीई किट घोटाले के आरोपी अधिकारियों की नई तैनाती को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दागी अधिकारियों की तैनाती से सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दावे की पोल खुल गई है।

साबित हुआ सरकार का दावा
वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश की योगी सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की पीपीई किट खरीदी गई। पीपीई किट खरीद में घोटाला उजागर होने पर सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए और दागी अधिकारियों को जिलों से हटा दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि सरकार का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो गया है।

चोरी-चुपके ये कम कर रही सरकार
जिन दागी अधिकारियों को जिलों से हटाया गया था उन्हें सरकार अब चोरी-चुपके दोबारा अच्छे पदों पर तैनात कर रही है। आरोपित अधिकारियों की एसआईटी जांच रिपोर्ट बिना सार्वजनिक किए ही की गयी तैनाती से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स का दावा करने वाली योगी सरकार की कलई एक बार फिर प्रदेश की जनता के सामने खुलकर आ गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर सदन से सड़क तक जोर-शोर से आवाज उठाया और विधानसभा में सवाल उठाया तो दबाव में आकर योगी सरकार ने ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स उसकी नीति है। सरकार ने सदन को यह भरोसा दिया था कि घोटाले के आरोपी दस जिलाधिकारियों को उनके पदों से हटा रही है और इस मामले की एसआईटी जांच कराई जाएगी। दस दिन में इसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस दावे के विपरीत अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार घोटाले के सभी आरोपितों को एक-एक करके चोरी छिपे नये सिरे से तैनाती की जा चुकी है। जबकि अभी तक सरकार ने एसआईटी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। बगैर एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए और कार्यवाही की घोषणा किए बिना ही आरोपित अधिकारियों की नये सिरे से तैनाती इस बात का सबूत है कि सरकार का भ्रष्टाचार के आरोपियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है और सरकार इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त है।

सरकार के अधिकारी सरकारी धन की लूट में व्यस्त
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक महामारी में जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार के अधिकारी सरकारी धन की लूट में व्यस्त हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, महामारी से निपटने के लिए झूठे तथ्य पेश कर रही है। कोरोना के आंकड़े सामने न आने पाये इसलिए जॉंचों को सीमित करती जा रही है।

अपने अधिकारियों को बचाने में जुटी है सरकार
पूर्व में सरकार के अधिकारियों का वह पत्र भी सार्वजनिक हो चुका है जिसमें वह जिलाधिकारियों को कोरोना के आंकड़े छिपाने की बात कह रहे थे। इसके बावजूद सरकार आज तक अपने अधिकारियों को बचाने में जुटी है। उसे जनता की परवाह नहीं है। उनहोंने कहा कि मुख्यमंत्री, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालने करते हुए पीपीई किट घोटाले पर हुई एसआईटी जांच को सार्वजनिक करें, वरना कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आर-पार संघर्ष करने के लिए विवश होगी।


यूपी में कोरोना रिकवरी, सीएम योगी ने दिया ये निर्देश

यूपी में कोरोना रिकवरी, सीएम योगी ने दिया ये निर्देश

लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 की 97 प्रतिशत से अधिक की रिकवरी दर पर संतोष व्यक्त करते हुए कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सावधानी बरती जाए, इस सम्बन्ध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।

अनलॉक व्यवस्था
सीएम योगी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रगति पर है। अभियान के आगामी चरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा बेस तेजी से तैयार किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की प्रत्येक कार्यवाही भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश एवं मानकों के अनुरूप की जाए।

सीएम ने कोविड-19 के उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी कोविड अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, बैकअप सहित ऑक्सीजन तथा मेडिकल उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस सिस्टम प्रभावी ढंग से संचालित रहें। 

सीएम योगी ने  कोविड-19 से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को निरन्तर जागरूक किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ-साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए। उन्होंने जनपदों में स्थापित इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश भी दिए।

योगी ने कहा कि ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बैठक में यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक ई-कंसल्टलेशन प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में में ई-संजीवनी एप के माध्यम से अब तक 04 लाख 16 हजार 512 व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया गया है, जो कि देश में सर्वाधिक है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार, राहत आयुक्त श्री संजय गोयल, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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