बैंक ऋण देने में संकोच न करें, लाभार्थी को प्रशिक्षण दिलाएगी सरकार
लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बैंकों का सीडी रेशियो (ऋण जमानुपात) 58.59 फीसद होने पर प्रसन्नता जताते हुए आनें वाले वित्तीय साल में इसे 65 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बोला कि बैंक कर्ज देने में संकोच न करें, लाभ पाने वाले को प्रशिक्षण गवर्नमेंट दिलाएगी।
मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चालू वित्तीय साल के दिसंबर 2023 में खत्म तिमाही की समीक्षा करते हुए बोला कि हर जरूरतमंद और ऊर्जावान युवा को कर्ज के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन मौजूद कराने के हमारे प्रयासों में बैंकों ने सराहनीय किरदार निभाई है। कर्ज मेलों का यह क्रम आगे भी सतत जारी रहे। बैंक लोन देने में संकोच न करें। इसके लिए बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराएगी।
इसके साथ ही सीएम ने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का कवरेज सभी 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है। सीएम ने बोला कि गवर्नमेंट अपनी हर योजना में कर्ज दिलाने से पहले लाभ पाने वाले का प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि जरूर सुनिश्चित करायेगी।
राज्य गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना ‘फैमिली आईडी’ का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि सभी बैंक, केंद्र और राज्य गवर्नमेंट की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा मौजूद करायें ताकि प्रदेश के हर परिवार की स्थिति का ठीक आकलन किया जा सके।
अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा, जनधन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम ने बोला कि प्रदेश में पीएम के विजन के मुताबिक हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का फायदा दिलाया जा रहा है। इस एक कार्यक्रम ने स्त्रियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने में बड़ी किरदार निभाई है और यह फाइनेंशियल इनक्लूजन का बहुत बढ़िया उदाहरण बनकर उभरा है।
हालिया पेटीएम पेमेंट बैंक प्रकरण से उपजी स्थितियों से प्रभावित बीसी सखियों की समस्याओं का तुरन्त निवारण करने पर बल दिया। बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस और प्रशासन को आवश्यकतानुसार मौजूद कराने के लिए सुचारू प्रबंध बनाने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने बोला कि 2016-17 में प्रदेश में 12.80 लाख करोड़ का बैंकिंग बिजनेस था जो आज 26.80 लाख करोड़ के पार हो गया है। यह उत्साहजनक है। सीएम ने बड़ौदा-यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को राज्यांश प्रदान किया, साथ ही 1.10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड , 1,111 बैंकिंग आउटलेट का शुरुआत और 10 बीसी सखियों को टूल किट वितरित किये।
बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की सीजीएम निशा नाम्बियार की भी विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के विस्तार पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने बैंकर्स कमेटी की बैठक राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह में और जनपद में प्रत्येक माह करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुसार एचडीएफसी बैंक द्वारा 150 वनटांगिया गांवों को अपनाने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया। बैंक इन ग्रामों में 75 स्मार्ट क्लासेज का निर्माण के साथ ही विकास के अनेक कार्य कराएगा।
