यूपी बार काउंसिल के नव निर्वाचित अध्यक्ष से की बातचीत
- यूपी बार काउंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का बोलना है कि यदि अधिवक्ता क्रिमिनल है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो बार काउंसिल स्वयं उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। पुलिस द्वारा यदि अधिवक्ता को गलत फंसाया गया है और उसका गलत शोषण किया जा रहा है तो उसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा उसकी स्वयं लड़ाई लड़ेंगे। हम अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स पर काम करते रहेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और सामूहिक स्वाथ्य बीमा की स्कीम लागू करने की प्रयास की जाएगी। शिव किशोर गौड़ से दैनिक मीडिया ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से वार्ता की। प्रस्तुत हैं वार्ता के प्रमुख अंश।
जवाब: हमारा लक्ष्य एडवोकेट्स के लिए चल रही वेलफेयर की स्कीम्स को तेजी से लागू करना है। अभी बहुत अधिक कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए बार काउंसिल की पहले से चल रही स्कीम्स में पारदर्शिता रहेगी। त्वरित लागू की जाएंगी। डेथ क्लेम या मेडिकल के मामलों को तेजी से निपटाने की अहमियत होगी। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाएगा।
सवाल: विजय मिश्रा जैसे वकीलों की के मुद्दे में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का क्या रुख होगा?
जवाब : अगर अधिवक्ता क्रिमिनल है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो सहायता करना तो दूर की बात बार काउंसिल स्वयं उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। लेकिन यदि किसी अधिवक्ता का शोषण हो रहा है, चाहे पुलिस या प्रशासन द्वारा, दबंग आदमी या क्रिमिनल द्वारा तो उसकी आवाज हम बनेंगे। ऐसे अधिवक्ताओं की लड़ाई स्वयं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल लड़ेगी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल गलत अधिवक्ता का साथ नहीं देगी, लेकिन ठीक अधिवक्ता का शोषण भी नहीं होने देगी।
निर्वाचन के बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेते निवनियुक्त पदाधिकारी।
सवाल:कुछ क्रिमिनल अधिवक्ताओं की वजह से पूरे अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल होती है क्या करेंगे?
जवाब : समस्याएं तो हर समाज में हैं। हमारी प्रयास रहेगी कि अधिवक्ताओं का सम्मान समाज में कायम रहेगा यह प्रयास होगी। उनको सतर्क किया जाएगा।
सवाल:एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू होगा?
जवाब :अधिवक्ता की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपराधियों और समाज के अराजक तत्वों के विरुद्ध गरीबों और मजलूमों की जंग कैसे लेगा। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सीएम योगी आदित्य नाथ से मिला था। किसी कारणवश इस एक्ट पर बात नहीं बनी है। इस बार हमारी प्रयास रहेगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लागू करा ले जाएं। इसको लेकर हम जल्द ही सीएम योगी आदित्य नाथ जी से मिलेंगे।
सवाल अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और क्या करेंगे?
जवाब :हमारी प्लानिंग है कि अधिवक्ताओं के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंश स्कीम ला सकें। 5 लाख रुपए कैशलेस उपचार का बीमा हम देने का कोशिश करेंगे। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन बार स्वयं करेगा, कुछ एडवोकेट से और कुछ गवर्नमेंट से लेकर बहुत कम दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस लाने का कोशिश करेंगे।
