यूपी में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनियों के निर्माण और वितरण प्रक्रिया बढ़ रही तेजी से…
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्व योजना के भीतर घरौनियों (आवासीय अभिलेख या प्रॉपर्टी) के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब तक 66 लाख से अधिक घरौनियां तैयार हो चुकी हैं।
दरअसल, पीएम स्वामित्व योजना के अनुसार गांव के उन लोगों को अपने घर की जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जाता है, जो किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है।
प्रदेश के 90 हजार से अधिक गांवों के लिए घरौनियां तैयार कराई जा रही हैं, जिनमें से 47 हजार से अधिक गांवों की घरौनियों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें भी प्रदेश के ललितपुर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है।
यूपी गवर्नमेंट ने दिसंबर तक हर हाल में घरौनी बनाने के कार्य को सौ फीसदी पूरा करने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री योगी के सीधी मॉनीटरिंग की वजह से प्रदेश में घरौनी बनाने के कार्य में तेजी देखने को मिली है। प्रतिमाह दो लाख घरौनी बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष पिछले 45 दिनों में 4,31,794 से अधिक घरौनियां बनाई गई हैं, जो 144 फीसदी तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
बता दें कि प्रदेश में ड्रोन सर्वे के आधार पर 90,908 गांवों के लिए घरौनी बनाने का कार्य चल रहा है। अब तक 47,893 गांवों के लिए घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। 24 अप्रैल से 15 सितंबर तक 11,44,936 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं।
वहीं, 24 अप्रैल 2020 को योजना की आरंभ होने से लेकर 15 सितंबर 2023 तक प्रदेश में 66,59,905 घरौनियां बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। गवर्नमेंट के मुताबिक स्वामित्व योजना में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में ललितपुर सर्वश्रेष्ठ रहा है।
इसके बाद कासगंज, मुरादाबाद, जालौन और संभल टॉप 5 जिलों में शामिल हैं। इन सभी जिलों में लक्ष्य के सापेक्ष 99 प्रतिशत से अधिक कार्य संपन्न हुआ है। वहीं, प्रदेश के सबसे खराब जनपदों में हरदोई बॉटम 5 में सबसे ऊपर है। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, कुशीनगर और गोंडा जनपद भी सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले हैं।
सरकार ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कठोर हिदायत देते हुए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ऐसे लोग हैं, जिनकी घर की जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है, जिससे उनकी जमीन पर किसी अन्य आदमी के द्वारा कब्जा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा, इस जमीन पर लोन भी नहीं मिल पाता।
इसी परेशानी को देखते हुए 24 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी ने पीएम स्वामित्व योजना का शुरुआत किया था। इससे संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने और बैंक ऋणों को सरल बनाने, संपत्ति विवादों को कम करने सहित व्यापक ग्राम स्तरीय योजना शामिल हैं।
