योगी सरकार यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क करने जा रही विकसित
नोएडा। योगी गवर्नमेंट (Yogi Government) उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन (E-Charging Stations) का नेटवर्क विकसित करने जा रही है। खासकर यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ई-व्हीकल के लिए ‘बैटरी स्वैपिंग’ प्रबंध युक्त चार्जिंग स्टेशनों का विकास होगा। यूपीडा ने पीपीपी मॉडल पर आधारित चार्जिंग स्टेशंस को विकसित करने के लिए आवेदनकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। आरपीएफ प्रक्रिया में चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण गाइड लाइन भी जारी किए गए हैं। चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए चयनित आवेदनकर्ताओं को नॉमिनल लीज पर 10 सालों के लिए जमीन भी देगा यूपीडा। इसी तरह ‘बिहाइंड द मीटर पावर स्ट्रक्चर’ के विकास के लिए 100 फीसदी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा यूपीडा।
उत्तर प्रदेश को विकास की नयी रफ्तार देने के लिए योगी गवर्नमेंट आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक उन्नति के साथ ही प्रदेश में एक्सप्रेसवे के कायाकल्प को लेकर भी व्यापक कोशिश कर रही है। यूपी गवर्नमेंट लगातार इस दिशा में नए समीकरणों पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में, राज्य के यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ई-व्हीकल के लिए ‘नोबैटरी स्वैपिंग’ प्रबंध युक्त चार्जिंग स्टेशंस के इंस्टॉलेशन के लिए भी योगी गवर्नमेंट ने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।
यूपीडा का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे रूट्स पर ‘बैटरी स्वैपिंग’ प्रबंध युक्त पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का विकास पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा तथा इन स्टेशंस के विकास के लिए इच्छुक आवेदकों से ई-टेंडर पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके साथ ही आरपीएफ प्रक्रिया में चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण गाइड लाइन भी जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि चार्जिंग स्टेशंस के विकास के लिए चयनित आवेदनकर्ताओं को नॉमिनल लीज पर 10 सालों के लिए यूपीडा जमीन देगा। वहीं, ‘बिहाइंड द मीटर पावर स्ट्रक्चर’ के विकास के लिए यूपीडा 100 फीसदी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा।
ऐसे करें आवेदन
यूपीडा द्वारा पीपीपी मॉडल पर आधारित पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए ई-टेंडर पोर्टल के जरिए 20 अक्टूबर को निविदा प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार, 11 नवंबर से इच्छुक आवेदक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे तथा 28 नवंबर इसकी आखिरी तिथि होगी जिसके उपरांत 29 नवंबर को निविदा खुलेगी। इसके लिए टेंडर फीस 5900 रुपए रखी गई है जबकि ईएमडी अमाउंट 5 लाख रुपए रखी गई है। इस निविदा के जरिए चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर का चयन होगा जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का विकास करेगा और यूपीडा उसे भूमि आवंटन समेत अनेक सहूलियतें देगा। यूपीडा चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर को ‘बिहाइंड द मीटर पावर स्ट्रक्चर’ के विकास के लिए 100 फीसदी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा तथा इस प्रक्रिया में यूपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) भी एक अहम निर्णायक किरदार का निर्वहन करेगा।
2000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण
योगी गवर्नमेंट की अहमियत है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाए। खास बात ये है कि इसमें से आगरा, लखनऊ, प्रयागराज समेत नगर पालिका युक्त शहरों में 1300, राम मंदिर, ताज महल जैसी हेरिटेज साइट्स में 100, मथुरा-वृंदावन और वाराणसी-अयोध्या जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेज में 200 और प्रदेश के नेशनल और स्टेट हाइवे पर कुल 400 ईवी पब्लिक सर्विस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कोशिश कर रही है।
उत्तर प्रदेश में साल 2022 में नयी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैनुफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी को लागू किया था, जिसके जरिए प्रदेश में ईवी को विस्तृत प्रोत्साहन दिए जाने की दशा-दिशा तय की गई थी। इसमें रियायत, सब्सिडी समेत कई ढंग के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 तक हिंदुस्तान में 10.2 करोड़ ईवी होंगे। इन्हें संचालित करने के लिए शहरों में हर तीन किमी पर, हाइवे पर हर 25 किमी पर तथा हेवी ड्यूटी व्हीकल्स वाली रोड पर 100 किमी पर पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना में कोशिश किए जा रहे हैं।
