मदरसों के शिक्षकों के लिए ये गुड न्यूज
पटना। राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1126 मदरसा तथा अन्य 814 मदरसों में वकायदा रूप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि और पहले के बकाया के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 150 अरब रुपये स्वीकृत कर जारी कर दिये हैं। यह राशि वित्तीय साल 2023-24 के लिए जारी की गयी है। मदरसों के वेतनादि के भुगतान के लिए कुल पांच सौ करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। गवर्नमेंट के अपर सचिव की तरफ से यह जानकारी साझा की गयी है। इस मुद्दे में साफ आदेश दिये गये हैं कि इस राशि का किसी दूसरे मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा।
मदरसा और संस्कृत शिक्षा बोर्ड भंग
दूसरी ओर, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड का विघटन कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इन दोनों बोर्डों के भंग होने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन दोनों बोर्ड के विघटन के संदर्भ में संशोधन प्रस्तावों को हाल ही में विधानमंडल में पारित किया गया है। पत्र में साफ किया गया है कि 25 जुलाई, 2023 से गठित आयोग को 14 मार्च से भंग समझा जाये। विभाग ने बोला है कि अगले दो माह के भीतर अधिनियम की धारा तीन के भीतर आयोग का पुनर्गठन कर लिया जायेगा। भंग होने पर राज्य गवर्नमेंट आयोग के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करेगी, जो राज्य गवर्नमेंट के सचिव स्तर का पदाधिकारी होंगे।
मुख्यमंत्री ने नये मंत्रियों के साथ की औपचारिक बैठक
इधर , सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार के बाद सोमवार को मंत्रिपरिषद में शामिल सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कोई भी एजेंडा शामिल नहीं था। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के सभी विभागों के मंत्री शामिल थे। कैबिनेट विस्तार के बाद अब सीएम सहित कैबिनेट में कुल 30 मंत्री हैं। बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी शामिल थे। मालूम हो कि 15 मार्च को कैबिनेट के विस्तार में 21 नये मंत्रियों को शामिल किया गया था। कैबिनेट के विस्तार के बाद अभी तक कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है।
