सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर 3 अक्टूबर को सुनवाई: बिहार सरकार बोली…
बिहार की जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। उच्चतम न्यायालय मे बिहार गवर्नमेंट ने सुनवाई टालने की मांग की थी। इसको उच्चतम न्यायालय ने मान लिया है। वहीं, पक्षकार की दलील को खारीज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर तारीख दी गई है। पक्षकार ने दलील दी थी की इसे नहीं टाला जाए। पटना उच्च न्यायालय के विरोध मे पहुंचे पक्षकार ने उच्चतम न्यायालय से तारीख टालने से इंकार किया था।
वहीं, बिहार गवर्नमेंट की ओर से एक लेटर दिया गया था। इसमें बोला गया था कि हमारे वकील बिजी हैं। कुछ परेशानी की वजह से आज दलील नहीं रख सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने बिहार गवर्नमेंट की मांग को मानते हुए अगली तारीख तय कर दी।
28 अगस्त को हलफनामा बदला गया था
सुप्रीम न्यायालय में 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र गवर्नमेंट ने हलफनामा पर हलफनामा दाखिल किया था। सुबह के हलफनामे को शाम में बदल दिया गया था। केंद्र गवर्नमेंट ने बिहार में जातीय सर्वे को लेकर उच्चतम न्यायालय में 28 अगस्त को सुबह में हलफनामा दाखिल किया था। इसके कुछ घंटे बाद उसे वापस ले लिया। पहले हलफ़नामा के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के अनुसार केंद्र के अतिरिक्त किसी और गवर्नमेंट को जनगणना या इससे मिलती-जुलती प्रकिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है।
हालांकि, फिर केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दाखिल किया था । इसमें बोला था कि ‘पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा कानूनी और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दाखिल किया था। केंद्र गवर्नमेंट हिंदुस्तान के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक SC/ST/SEBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है।’
पटना उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिल चुकी है
इससे पहले बिहार गवर्नमेंट पटना उच्च न्यायालय में कह चुकी है कि यह जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना उच्च न्यायालय ने बिहार गवर्नमेंट को सर्वे कराने को हरी झंडी दी थी। सुनवाई के दौरान बिहार गवर्नमेंट की ओर से कहा गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आंकड़े भी औनलाइन अपलोड कर दी गई है। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातीय गणना का ब्योरा रिलीज कराने की मांग कर दी थी।
इसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर बोला था कि बिहार गवर्नमेंट का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। इस मुद्दे पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थीं।
एक अगस्त को पटना उच्च न्यायालय ने दिया था फैसला
पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं एक अगस्त को खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बोला था कि गवर्नमेंट चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश गवर्नमेंट ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। गवर्नमेंट ने सभी डीएम को आदेश दिया था कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें। पिछले एक हफ्ते से यह काफी तेजी से हो रहा है। पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है। विभागीय सूत्रों की माने तो लगभग यह काम समाप्त हो चुका है। डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है। अब डेटा को औनलाइन फीड किया जा रहा है।
