भागलपुर और राजगीर में नए हवाई अड्डे बनाएगी नीतीश सरकार, मंजूर किए 108 प्रस्ताव किए

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डाक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि कैबिनेट ने सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवक और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में एक जनवरी 2024 के असर से चार फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। कर्मियों को अभी 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था जो बढ़कर 50 प्रतिशत  हो गया है। कैबिनेट ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 84 पुलिस आउट पोस्ट और 24 रेल पुलिस पोस्ट को थानों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

मोइनुल अधिकार स्टेडियम BCCI को लीज पर दिया जाएगा

पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल अधिकार स्टेडियम के पुर्ननिर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई को दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही, प्रदेश के नौ प्रमंडलों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल संरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। हर जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, एथलीटों के लिए छात्रवृति कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर भी नीतीश गवर्नमेंट ने सहमति जतायी है।

जल और मल से जुड़ी योजनाओं पर भी मुहर

मंत्रिमंडल ने सामुदायिक चलंत शौचालय एवं सीवेज के सेप्टिक मल के ट्रीटमेंट और 202 नालों के बायोरेमेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए 474.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पटना में गंगाजल को पेयजल के रूप में सप्लाई करने के लिए 6513 करोड़ गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अनुसार पटना शहर को पेयजल के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की है। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 6513.16 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। पटना के अतिरिक्त औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ एवं मोहनिया शहरों को सतही जल का इस्तेमाल करते हुए पेयजल के लिए मौजूद कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 1546.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को मिली स्वीकृति

निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी है। साथ ही मेसर्स बोध गया गेस्ट हाउस प्रा। लि। को वित्तीय प्रोत्साहन, बाबा एग्रो फूड औरंगाबाद को वित्तीय प्रोत्साहन, मेसर्स बरुण बिवरेज बेगूसराय, श्रीनिवास एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सारण को भी वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है। साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र और चर्म) नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

पटना म्यूजियम के लिए 61 नये पद स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने पटना संग्रहालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 61 नए पद सृजित किए हैं। साथ ही अन्य संग्रहालयों के संचालन के लिए 34 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं। बिहार विरासत विकास समिति के लिए स्थायी रूप से छह पद सृजित किए हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कक्षा एक से पांच के लिए 11039, कक्षा छह से आठ के लिए 5957 पद, कक्षा नौ से दस के लिए 4361 पद भी सृजित किये गये हैं।