बिहार में सरकारी स्कूलों की छुट्टी पर सियासी जंग, पर्वों की छुट्टी रद्द होने पर भाजपा का बयान
बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में अगले साल के लिए अवकाश तालिका के जारी होने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। हालांकि विपक्ष के आक्रामक रवैया के बाद जदयू इसकी समीक्षा कर संशोधन की बात भी कह कह रहा है।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने 2024 कैलेंडर साल के लिए विद्यालयों को छुट्टी तालिका जारी की है। इस तालिका में कई पर्वों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं जबकि ईद और बकरीद की छुट्टियां इस वर्ष की तुलना में बढ़ा दी गई हैं।
जारी आदेश के मुताबिक, इस साल की तुलना में तीज, जिउतिया, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि की छुट्टी खत्म कर दी गई है, जबकि दीपावली के लिए एक दिन, छठ के लिए तीन दिन, होली के लिए दो दिन और दुर्गा पूजा के लिए तीन दिन छुट्टी तय की गई है। ईद और बकरीद के लिए तीन तीन दिनों की छुट्टी दी गई है।
विभाग द्वारा जारी आदेश में उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को अब साप्ताहिक अवकाश का दिन घोषित किया जाता है।
शिक्षा विभाग के इस निर्णय को लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया ‘एक्स ‘ पर अपना बयान जारी करते हुए बोला कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने तीसरी बार अपना तुगलकी फरमान जारी किया है। हिंदुओं के शिवरात्रि जन्माष्टमी, रामनवमी जैसे बड़े महापर्वों पर छुट्टियों में कटौती कर दी गई है तो दूसरी ओर मुसलमानों की ईद, बकरीद जैसे पर्वों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं।
उन्होंने बोला कि इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश की गवर्नमेंट बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार काम कर रही है। इसी कारण से सीमांचल के जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जगहों पर शुक्रवार को विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी को मान्यता दी गई है।
इधर, जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने मंगलवार को बोला कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 200 दिनों तक पढ़ाई का प्रावधान है और 60 दिन अवकाश दिया जाता रहा है। पिछले 3 वर्ष के दौरान इतनी ही छुट्टियां दी जा रही हैं। यदि कुछ विसंगतियां है तो विभाग के स्तर पर उसे दूर कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्णय को धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के चश्मे से देखा जाए।