नई सरकार के लिए प्रमुख एजेंडे में रहेगा नया पैकेज
सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए एक नया अरबों $ का प्रोत्साहन पैकेज लाने पर विचार कर रही है. मोदी गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की थी. अब इसे बंद कर नया पैकेज लाने की तैयारी है. नया पैकेज पिछले पैकेज से काफी बड़ा होगा. इस पर काम पहले ही प्रारम्भ हो चुका है, हालांकि इस संबंध में घोषणाएं लोकसभा इलेक्शन के बाद नयी गवर्नमेंट के कार्यभार संभालने के बाद ही की जाएंगी.
टीओआई के सूत्र के मुतबिक नया पैकेज नयी गवर्नमेंट के लिए प्रमुख एजेंडे में से एक होगा और इसे अहमियत के आधार पर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर्स के लिए जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं, उनके लिए नए पैकेज की आवश्यकता है. सूत्र ने कहा, “मामले को नयी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. प्रोत्साहन के मुद्दे में राज्य से तुरंत आश्वासन की जरूरत होगी.”
अमेरिका और चीन सेमीकंडक्टर्स इस क्षेत्र में काफी आक्रमाक हैं. दोंनों सेमीकंडक्टर्स में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है. यदि हिंदुस्तान की बात करें तो दिसंबर 2021 पैकेज की कामयाबी गवर्नमेंट को नए पैकेज पर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है.
वर्तमान योजना के अनुसार केंद्र गवर्नमेंट पात्र डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर्स को परियोजना की लागत का 50 फीसद तक वित्तीय सहायता देती है. अब आने वाले निवेशों के बाद यह लगभग खत्म हो गया है.
बता दें कई दशकों की प्रयास के बावजूद हिंदुस्तान अपने यहां सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए कोई विश्वसनीय प्रस्ताव पाने में विफल रहा था. अंततः अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने जून 2023 में गुजरात में 22,500 करोड़ रुपये की टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट के साथ हिंदुस्तान में एंट्री की.
1.3 लाख करोड़ रुपये के तीन प्रस्तावों को मंजूरी
इसके बाद इस वर्ष फरवरी में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये के तीन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इन प्रस्तावों में गुजरात के धोलेरा में ताइवानी पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ हिंदुस्तान की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 91,000 करोड़ रुपये की परियोजना है.
वहीं, असम के मोरीगांव में टाटा द्वारा ही 27,000 करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (TSAT) यूनिट और जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड के स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सीजी पावर की 7,600 करोड़ रुपये की परियोजना भी शामिल है.
नए प्रस्तावों की झड़ी
सरकार को जो नए प्रपोजल मिले हैं, उनमें जापानी शार्प द्वारा राष्ट्र का पहला डिस्प्ले फैब यूनिट प्रस्ताव शामिल है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपये तक का निवेश हो सकता है. हिंदुस्तान में निवेश के लिए इजरायल की चिपमेकर कंपनी टॉवर की भी सेमीकंडक्टर की 90,000 करोड़ रुपये की योजना है.
