1 फरवरी को अपना अंतिम बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री दे चुकी हैं ये संकेत
मोदी गवर्नमेंट 2.0 अगामी 1 फरवरी को अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। आम चुनावों से पहले 1 फरवरी, 2024 को पेश किया जाने वाला ‘बजट 2024’ एक अंतरिम बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि अंतरिम बजट में लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होगी। इसलिए किसी जरूरी परिवर्तन की उम्मीदें कम हैं।
इसके बावजूद टैक्सपेयर्स के हाथों में बचत बढ़ाने के लिए अभी भी कुछ बदलावों की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि, अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टैक्स की वर्तमान दरें अपेक्षाकृत मध्यम स्तर पर हैं। गवर्नमेंट ने पिछले बजट में आसान टैक्स सिस्टम भी पेश किया थी। इसलिए, यह आसार नहीं है कि गवर्नमेंट टैक्स दर में कोई बड़ा परिवर्तन करेगी। हालांकि, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स पर लागू 25 फीसदी के अधिकतम सरचार्ज को कम करने के लिए विचार कर सकती है।
इनकम का स्तर और मुद्रास्फीति को देखते इंसेटिव लिंक्ड डिडक्शन पर लगाई गई 1,50,000 रुपये की सीमा पहले से ही कम मानी जा रही है। घरेलू बचत रेट में आई गिरावट पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट उन निवेशों की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जो शेयर बाजारों से जुड़े हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और ईटीएफ।
इसके अलावा, मेडिकल कास्ट में वृद्धि को देखते हुए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती के लिए मौजूद सीमा को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। वर्तमान में ये कटौती 25,000 रुपये तक सीमित है, जिसे वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दे में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
कैपिटल गेन टैक्स
प्रापर्टी की बिक्री पर देय कैपिटल गेन टैक्स से छूट का दावा करने के लिए वर्तमान में एनएचएआई बांड में 50 लाख रुपये तक के निवेश की अनुमति है। गवर्नमेंट इस सीमा को 1 करोड़ रुपये (या कम से कम 75 लाख रुपये) तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
आज बाजार में लिस्टेड शेयरों की बिक्री पर securities transaction tax के साथ-साथ 10 फीसदी के लांग टर्म कैपिटल गेन के अधीन हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस अंतरिम बजट में इन दरों में परिवर्तन करने के मूड में नहीं दिख रही। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गवर्नमेंट 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले क्या रुख अपनाती है और टैक्स लॉ में किस हद तक परिवर्तन करना चाहती है।
