झारखंड सरकार ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली लिमिट को बढ़ाने का किया ऐलान
Free Electricity Scheme: बीते एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए योजना लॉन्च की थी। अब झारखंड गवर्नमेंट ने अपने घरेलू कंज़्यूमरों के लिए निःशुल्क बिजली लिमिट को बढ़ाने का घोषणा किया है। राज्य के नए सीएम चंपई सोरेन ने इस लिमिट को मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का निर्णय किया है। सीएम चंपई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
2022 में योजना लॉन्च
झारखंड गवर्नमेंट की ओर से एक आधिकारिक बयान में बोला गया है- कंज़्यूमरों को अब मौजूदा 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी। बता दें कि राज्य गवर्नमेंट ने लोगों के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2022 में 100 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना प्रारम्भ की है। यह योजना घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली की खपत तक लागू है। इससे पहले 2 फरवरी को झारखंड के सीएम बने चंपई सोरेन ने सभी विभागों से अपने बजट के खर्च में तेजी लाने को भी बोला ताकि चालू वित्त साल के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
अंतरिम बजट का ऐलान
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक करोड़ घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का घोषणा किया था। इसके जरिए लाभ पाने वाले को 300 यूनिट तक की फ्री बिजली और सालाना 18000 रुपये तक की बचत होगी। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि एक करोड़ परिवार के घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसे लगाने से लेकर मेंटेनेंट तक का काम गवर्नमेंट करेगी। आरके सिंह ने कहा कि 3 किलोवाट तक गवर्नमेंट 40 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है, जिसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाएगा। दरअसल, छत पर जो सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे वो 300 यूनिट से ज्यादा बिजली पैदा करेंगे। इसी अतिरिक्त बिजली से पब्लिक सेक्टर की कंपनियां लोन का भुगतान कर सकेंगी।
