Ola, Uber ने ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स के लिए शुरू किए ये सब्सक्रिप्शन प्लान
ऐप के जरिए कैब और ऑटोरिक्शना सर्विसेज देने वाली Ola और Uber ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान की पेशकश की है. इसमें ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स को प्रत्येक लेंन-देंन पर बुकिंग फीस या कमीशन नहीं देनी होगी. इससे Ola और Uber को Namma Yatri और Swiggy के इनवेस्टमेंट वाली Rapido को भिड़न्त देने में सरलता होगी.
एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्ते में Ola ने दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कुछ बड़े शहरों में ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान प्रारम्भ किया है. Uber ने चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम जैसे छह शहरों में इसकी आरंभ की है. इससे Ola और Uber को ऑटोरिक्शा राइड्स पर पांच फीसदी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं देना होगा. हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का बोलना है कि इससे इन ऑपरेटर्स और टैक्स अथॉरिटीज के बीच टकराव हो सकता है. पिछले साल सितंबर में एक एडवांस टैक्स रूलिंग में बोला गया था कि Namma Yatri को ऑटोरिक्शा राइड्स पर जीएसटी इकट्ठा नहीं करना होगा.
Ola और Uber का कमीशन-बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है जिसमें ये कंपनियां प्रत्येक राइड या बुकिंग पर बुकिंग फीस या कमीशन फीस लेती हैं. Ola ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में अपनी सर्विसेज बंद करने का निर्णय किया है. Ola की प्रमोटर मीडिया Technologies ने कहा कि वह हिंदुस्तान के बिजनेस पर फोकस करना जारी रखेगी. जापान के Softbank के इनवेस्टमेंट वाली इस कंपनी को राष्ट्र में विस्तार के काफी अवसर दिख रहे हैं.
इस बारे में Ola Mobility के प्रवक्ता ने बताया, “हमारा राइड सर्विसेज का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. राष्ट्र में इस सेगमेंट में हम पहले जगह पर हैं. मोबिलिटी का आने वाला दौर इलेक्ट्रिक है. राष्ट्र में एक्सपैंशन के काफी अवसर हैं. हमने अपनी प्राथमिकताओं का दोबारा आकलन किया है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में अपने राइड सर्विसेज बिजनेस को बंद करने का निर्णय किया है.” कंपनी ने लगभग छह साल पहले इन मार्केट्स में बिजनेस प्रारम्भ किया था. फाइनेंशियल ईयर 2023 में मीडिया Technologies का नेट लॉस घटकर लगभग 772.25 करोड़ रुपये का था. इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 1,522.33 करोड़ रुपये का था. फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 48 फीसदी बढ़कर 2,481.35 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 1,679.54 करोड़ रुपये का था.
