PM Shree Scheme से कैसे बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा…
PM Shree Scheme: राष्ट्र में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है। कई ऐसे स्कीम हैं जो बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और बेहतर सुविधा के साथ शिक्षा देने के लिए चलाये जा रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है ‘पीएम श्री योजना’। पीएम श्री योजना का अर्थ है पीएम विद्यालय फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के जरिये नई शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्र के 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाना है। पीएम श्री योजना से इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 18 लाख से अधिक बच्चों को सीधे-सीधे फायदा मिलने वाला है। अच्छी बात ये है कि शिक्षा मंत्रालय के इस योजना का फायदा सिर्फ़ सरकारी विद्यालयों को मिलेगा। इसका चयन राज्य गवर्नमेंट के साथ मिलकर मंत्रालय करता है।
चार वर्षों में विद्यालयों को अपग्रेड करेगी सरकार
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाये जा रहे इस योजना के अनुसार वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026 तक विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए वृह्द स्तर काम किया जा रहा है। योजना के अनुसार सरकार, चार वर्षों में 27,360 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पीएम श्री योजना के अनुसार सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए नई तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेलकूद की पूरी प्रबंध और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष रुप से डेवलप किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण के अनुसार 6207 राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों और नवोदय विद्यालय समिति के विद्यालयों का चयन किया है। इसके लिए 630 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है।
क्या है योजना की खास बातें
योजना के अनुसार नए विद्यालयों की स्थापना और मौजूदा विद्यालयों को मजबूती से सुधार करना है।
अध्ययन सामग्री और पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ाना ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।
स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना ताकि विद्यार्थी कंप्यूटर का ठीक इस्तेमाल कर सकें और आधुनिक तकनीक के साथ काम करने में सक्षम हों। इसका उद्देश्य स्त्री विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ाना और उन्हें मुनासिब शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है।
तीन चरणों में होगा विद्यालय का चयन
पूरे राष्ट्र में योजना के अनुसार 14,597 विद्यालयों का चयन तीन चरणों में किया जाना था। इसके लिए सभी आवेदन करने वाले विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों की कूल संख्या पर हर ब्लाक से दो स्कूल- एक प्राथमिक और एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जाना है। साथ ही, विद्यालयों के चयन और नज़र के लिए विद्यालयों की जियो टैगिंग की जाएगी। योजना के लिए विद्यालयों को स्वयं आवेदन करना होगा। गवर्नमेंट के पोर्टल को आवेदन के लिए वर्ष में चार बार खोला जाएगा यानी हर तिमाही में एक बार। विद्यालयों को स्वयं योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करना होता है।
