RBI ने पेटीएम वॉलेट पर लगाया प्रतिबंध
जम्मू-कश्मीर में ST-OBC आरक्षण में बढ़ोत्तरी हुआ। RBI ने पेटीएम वॉलेट पर प्रतिबंध लगाया। वहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने राष्ट्र में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट जारी की।
आइए आज के ऐसे ही प्रमुख करेंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अहम हैं…
नेशनल (NATIONAL)
1. RBI ने पेटीएम वॉलेट पर रोक लगाई: 16 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (RBI) ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और कई अन्य अनियमितताओं के चलते पेटीएम वॉलेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं हो सकेंगे। पेटीएम के फास्टैग (FASTag) को भी बदलवाना होगा।
- नियमों के मुताबिक फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है।
- अगर पेटीएम वॉलेट में पहले से पैसे पड़े हुए हैं, तो इससे फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट हो जाएगा।
- यूजर्स चाहें तो पेटीएम वॉलेट के पैसों को अपने बैंक एकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते है।
- पेटीएम वॉलेट की सुविधा बंद होने से इसकी UPI सर्विस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
- पेटीएम साउंड बॉक्स की सुविधा भी मिलती रहेगी।
- इसके अतिरिक्त पेटीएम के जरिए टिकट बुकिंग, रिचार्ज और बिल पेमेंट करने जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती रहेंगी।
2. ST-OBC आरक्षण में बढ़ोत्तरी हुआ: 15 मार्च को जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण दोगुना करते हुए 8% कर दिया गया। इससे पहाड़ी और OBC समुदाय की बड़ी जनसंख्या को लाभ होगा।
प्रदेश प्रशासन ने संसद द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू अनुसूचित जनजाति के आदेश में जोड़ी गई नयी जनजातियों के पक्ष में 10% आरक्षण की स्वीकृति दी।
- चार नयी जनजातियों में पहाड़ी जातीय समूह, पद्दारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण शामिल हैं।
- 15 नयी जातियों के साथ OBC के पक्ष में आरक्षण को 8% तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
- सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार कुछ जातियों के नामकरण और पर्यायवाची शब्द में परिवर्तन को भी स्वीकृति मिली।
- अब जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कोटा 20% तक बढ़ा दिया गया है।
3. गवर्नमेंट ने नयी ईवी पॉलिसी को स्वीकृति दी: 15 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MoCI) ने राष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए अपनी नयी ईवी पॉलिसी को स्वीकृति दे दी है। इस नयी पॉलिसी में कंपनियों को कम से कम 4150 करोड़ रुपए निवेश करना होगा और अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है।
- पॉलिसी के अनुसार, कंपनियों को तीन वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारम्भ करना होगा।
- ऑटो कंपनियों को 3 वर्ष के भीतर प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन प्रारम्भ करना होगा।
- साथ ही 5 वर्ष के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (DVA) को 50% तक पहुंचाना होगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लोकल सोर्सिंग को बढ़ाना होगा।
- ऑटो कंपनियों को तीसरे वर्ष में लोकल सोर्सिंग को 25% और 5 वर्ष में 50% करना होगा।
- नई पॉलिसी के अनुसार अब कंप्लीट बिल्ट यूनिट (CBU) कार को हिंदुस्तान में इंपोर्ट करना सरल हो जाएगा।
- CBU पूरी तरह बनी बनाई कार होती है, इनमें कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट (CIF) शामिल होता है।
- ऑटो कंपनियों के लिए नयी स्कीम केवल 5 वर्ष के लिए है।
- कंपनी एक वर्ष में केवल 8,000 यूनिट हिंदुस्तान लाकर बेच सकेंगी।
- 5 वर्ष में कुल 40,000 यूनिट्स ही हिंदुस्तान में बेच सकती हैं।
- इंपोर्ट की गई कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जितनी भी ड्यूटी की रियायत मिली है, उसकी भी एक सीमा होगी।
- वो कंपनी का कुल निवेश या फिर 6,484 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, वो लागू होगा।
इनॉगरेशन (INAUGURATION)
4. नौसेना के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन: 15 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छावनी में नौसेना के नए हेडक्वार्टर ‘नौसेना भवन’ का उद्धाटन किया। यह इमारत मॉर्डर्न फैसिलिटीज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है।
इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नौसेना के अधिकारी उपस्थित रहे।
- नौसेना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया है।
- इससे पहले नौसेना को 13 भिन्न-भिन्न जगहों से ऑपरेट किया जाता था।
- इस इमारत में थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ है।
- इसमें ऑटोमैटेड अंडरबेली स्कैनिंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन, इलेक्ट्रिकल कॉर्डोंस, बोलार्ड, व्हीकल स्टॉपर्स शामिल हैं।
- इस नयी इमारत ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग एस्सेसमेंट के अनुसार ग्रीन रेटिंग IV हासिल की है।
रेंक एंड रिपोर्ट (RANK & REPORT)
5. मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट जारी: 15 मार्च को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार राष्ट्र का घाटा फरवरी में बढ़कर 18.71 बिलियन $ यानी करीब 1.55 लाख करोड़ हो गया। जनवरी में ये 17.49 बिलियन $ (1.45 लाख करोड़ रुपए) था।
पिछले वर्ष फरवरी 2023 में ट्रेड डेफिसिट 16.57 बिलियन $ (1.37 लाख करोड़) रहा था।
- फरवरी में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 11.9% बढ़कर 41.40 बिलियन $ (3.43 लाख करोड़ रुपए) हो गया है, जो बीते 11 महीनों में ये हिंदुस्तान का सबसे अधिक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रहा।
- इससे पहले मार्च 2023 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 41.96 बिलियन $ (3.47 लाख करोड़ रुपए) रहा था।
- इंपोर्ट सालाना आधार पर 12.2% बढ़कर 60.11 बिलियन $ (4.98 लाख करोड़ रुपए) हो गया, जो बीते चार महीने का हाई है।
- साल-दर-साल ग्रोथ की बात करें तो फरवरी में एक्सपोर्ट ग्रोथ जून 2022 में 30.1% की बढ़त के बाद से सबसे अधिक है।
- फरवरी में 12.2% की इंपोर्ट ग्रोथ सितंबर 2022 के 12.6% के बाद से सबसे अधिक है।
- अप्रैल 2023-फरवरी 2024 के लिए हिंदुस्तान का ट्रेड डेफिसिट टोटल 225.20 बिलियन $ (18.66 लाख करोड़) रहा।
- यह 2022-23 के पहले 11 महीनों के 245.94 बिलियन $ (20.37 लाख करोड़) से कम है।
आज का इतिहास (TODAY’S HISTORY)
16 मार्च का इतिहास: 1995 को आज के दिन ही हिंदुस्तान में पोलियो की ओरल वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। हिंदुस्तान के पल्स पोलियो अभियान को दुनिया के सबसे सफल वैक्सीनेशन कैंपेन के तौर पर गिना जाता है। मार्च 2014 को राष्ट्र की 19 वर्ष लंबी लड़ाई के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने हिंदुस्तान को पोलियो-मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था।
हर वर्ष 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है।
- 2007 को एक ओवर में 6 छक्के लगाकर साउथ अफ्रीका के हर्शेल गिब्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
- 2006 को चुनाव के तीन महीने बाद ईराक की नयी संसद ने शपथ ग्रहण की थी।
- 1963 को हिंदुस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस एम।पी। शास्त्री का मृत्यु हुआ था।
- 1958 को हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टफ जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था।
- 1693 को इंदौर के होल्कर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर का जन्म हुआ था।
- 1527 को बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था।
