1000 NRI ने बताया क्या है लोकसभा चुनाव के लिए उनकी मांग?
तृप्ति, संपादिका – इ-जर्नल टाइम्स मैगजीन
लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है. कुछ दिन पहले जब इसकी उल्टी गिनती प्रारम्भ हो रही थी तो औनलाइन मीडिया -ई-जर्नल टाइम्स की तरफ से 1000 एनआरआई सदस्यों के एक समूह के बीच एक सामान्य सर्वेक्षण का कोशिश किया गया, जिनमे उनसे पूछा गया था कि “आपके मुताबिक हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा पहलू चुनाव के बाद आने वाली गवर्नमेंट के लिए सर्वोच्च अहमियत होनी चाहिए?”
लोकसभा चुनाव : किन लोगों ने रखी अपनी बात
यह प्रश्न किसी सियासी व्यक्ति-विशेष के प्रति लोगों का रुझान जानने के लिए नहीं किया था, बल्कि उन हिंदुस्तानियों के विचार और भावनाओं को जानने के कोशिश के लिए था, जो हिंदुस्तान में नौकरी, पढाई, व्यवसाय या अन्य कारणों से वर्तमान में नहीं हैं. ये लोग वे हैं, जो हिंदुस्तान के रंग को जानते हैं और छुपी हुई कमियों के साथ उसकी क्षमता को भी पहचानते हैं, साथ ही वे दुनिया में एक आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत राष्ट्र की छवि रखने वाले अमेरिका में भी समय व्यतीत कर रहे हैं.
दो उल्टा सांस्कृतिक राष्ट्र के स्वादों का अनुभव
उनके पास दो उल्टा सांस्कृतिक लेकिन लोकतान्त्रिक राष्ट्र के स्वादों का अनुभव है, इस बात को समझते हुए एक ऐसा प्रश्न उनके सामने रखा जाना महत्वपूर्ण था, जो निष्पक्षता से उत्तर देने की अपील करता हो और सीधे तरराष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान की साख और तरक्की से जुड़े मुद्दों की वकालत करता हो.
इस प्रश्न के उत्तर के रूप में उन्हें 5 विकल्प दिए गए थे. वे विकल्प थे-
- पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध मजबूत करना
- वैश्विक गठबंधनों और साझेदारियों का विस्तार करना
- आर्थिक कूटनीति और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक्टिव भागीदारी और
- राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा योगदान बढ़ाना
भावी भारतीय गवर्नमेंट से इस मामले पर ध्यान देने की मांग
अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये सभी ऐसे जरूरी मामले हैं, जो भावी भारतीय गवर्नमेंट से ध्यान देने की मांग करते हैं. इस सर्वेक्षण में राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा-संबंधी उद्देश्यों को शामिल करते हुए विकल्प प्रस्तुत किए गए. इन विकल्पों में से, दो साफ अग्रदूत उभर कर सामने आये, और वे थे : “आर्थिक कूटनीति और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना”, और “राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा योगदान को बढ़ाना.”
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की मांग
इन दोनों विकल्पों के लिए मिले भारी समर्थन भारतीय प्रवासियों की नजर में चुनाव के मामले पर उनके सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करता है. ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताएं और भू-राजनीतिक तनाव बड़े पैमाने पर हैं, एनआरआई आने वाली भारतीय गवर्नमेंट के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पहल को अहमियत देने के लिए एक मजबूत जनादेश का संकेत दे रहे हैं.
बहुमुखी विकास मॉडल राष्ट्र के बाहर भी पाया जा सकता है
आर्थिक कूटनीति और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना उनकी भावनाओं के साथ गहराई से मेल खाता है. ये लोग हिंदुस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में आर्थिक समृद्धि की जरूरी किरदार को पहचानते हैं. इस बात से एकदम मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने से बहुमुखी विकास मॉडल को न सिर्फ़ राष्ट्र के भीतर, बल्कि बाहर भी पाया जा सकता है. यह सिर्फ़ रोजगार सृजन के मामले के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को आतंरिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए भी अर्थ रखता है.
विश्व मंच पर हिंदुस्तान का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी
लोगों का मानना है कि विश्व मंच पर हिंदुस्तान का शक्तिशाली होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके पीछे भी कई सारे महत्वपूर्ण कारण छिपे हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिरता की वकालत करते हैं.
अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीय “अमेरिका के व्यापार और विकास मॉडल” को देख रहे हैं, और साथ ही हिंदुस्तान की आर्थिक कामयाबी में गहराई से निवेशित भी हैं, इसलिए इस सर्वेक्षण में वे ऐसी नीतियों की वकालत कर रहे हैं, जो व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाये , उद्यमशीलता को बढ़ावा दे और हिंदुस्तान की आर्थिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो. दरअसल, “आर्थिक गतिविधियों का प्रवाह” यह एक माध्यम के रूप में अंतरराष्ट्रीय शक्ति स्थिति भी है, जो हिंदुस्तान और सभी हिंदुस्तानियों के लिए अत्यंत जरूरी है.
अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट की किरदार हिंदुस्तान और USA के बीच बहुत ही भिन्न
लोगों का यह मानना है कि अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट की किरदार हिंदुस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बहुत ही भिन्न है. संयुक्त राज्य अमेरिका में आम तौर पर सीमित सरकारी हस्तक्षेप के साथ अधिक बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण है, जबकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अब तक ऐतिहासिक रूप से आर्थिक योजना, विनियमन और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में गवर्नमेंट की अधिक प्रमुख किरदार की खासियत रही है. अमेरिका एक अत्यधिक औद्योगिक और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था है, जो कई बहुराष्ट्रीय निगमों, अग्रणी अनुसंधान संस्थानों और अत्याधुनिक नवाचार केंद्रों का घर है. हिंदुस्तान तेजी से औद्योगीकरण और तकनीकी प्रगति के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसे अभी भी बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था विविध और उन्नत है, जिसमें सेवाओं, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर बल दिया जाता है. दूसरी ओर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक जरूरी अनौपचारिक क्षेत्र और एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या के साथ कृषि, विनिर्माण और सेवाओं के मिश्रण की खासियत है.
मौजूदा गवर्नमेंट के कोशिश से वे खुश हैं या नहीं
हालाँकि इस सन्दर्भ में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के कोशिश से वे खुश हैं या नहीं. कई सारे बिंदु हैं जिनमे सहमति और असहमति का वातावरण है लेकिन फिर भी वे यह स्वीकार भी कर रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट लगातार इस दिशा में कोशिश कर रही है लेकिन प्रयासों की गति और तेज होनी चाहिए.
अगर देखा जाये तो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख व्यापार समझौतों में एक्टिव रूप से लगा हुआ है. हिंदुस्तान ने क्षेत्रीय और द्विपक्षीय वार्ताओं में एक्टिव रूप से शामिल होकर व्यापार के लिए एक एक्टिव दृष्टिकोण अपनाया है. राष्ट्र अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाना चाहता है और घरेलू विनिर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है.
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंध आशाजनक
अगर आप “इंटरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन” की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट पर गौर करें तो हिंदुस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंध आशाजनक है, 2022 में दोनों राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार की मात्रा 191 बिलियन $ से अधिक हो जाएगी. मुद्रास्फीति के दबाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है. हिंदुस्तान गवर्नमेंट की एफडीआई पहल सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, सॉफ्टवेयर, व्यावसायिक सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और औद्योगिक उपकरण सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है. हिंदुस्तान में एफडीआई के सबसे बड़े एकल साधन के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका इस द्विपक्षीय साझेदारी में जरूरी किरदार निभा रहा है.
भारत कई अमेरिकी निर्यातकों के लिए एक सुन्दर गंतव्य
हालाँकि, टैरिफ, स्थानीयकरण आवश्यकताओं, स्वदेशी मानक अधिदेश, लेबलिंग प्रथाओं, मूल्य नियंत्रण और आयात प्रतिबंधों जैसी बाजार पहुंच बाधाओं के कारण अमेरिकी उद्यमों को हिंदुस्तान में बाजार पहुंच चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से सरकारी खरीद में. इन चुनौतियों के बावजूद, हिंदुस्तान कई अमेरिकी निर्यातकों के लिए एक सुन्दर गंतव्य बना हुआ है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में. इस गतिशील बाजार में सफल होने के लिए, हिंदुस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों को दीर्घकालिक योजना क्षितिज और क्षेत्रीय परिस्थितियों के मुताबिक रणनीतियों को अनुकूलित करने के लचीलेपन को बनाए रखना होगा.
इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि भारत-अमेरिका में परिचालन करने वाले व्यवसायों के लिए अवसरों कि कमी नहीं है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत का नियामक वातावरण अपनी नौकरशाही, असंगत नीति कार्यान्वयन, कानूनी चुनौतियों और विवादों, बुनियादी ढांचे की बाधाओं, श्रम कानूनों और विनियमों और अनुपालन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के कारण विदेशी निवेशकों के लिए एक जरूरी चुनौती है.
जटिलताओं को विदेशी निवेशकों के लिए दूर करना, और एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा व्यापारिक माहौल का निर्माण करना एक जरूरी रणनीति है जो भू-राजनीतीक परिवेश में चक्रव्यूह तोड़ने के समान है. एक दूसरी परेशानी जो तकनीकी व्यापार समझौते में है , वह है डेटा और अन्य तकनीकी सुरक्षा की, जिसके लिए अप्रवासी जनता नयी गवर्नमेंट में एक बहुत कुशल राजनितिक चेहरे को ढूंढ रही है | जिस ढंग से तरराष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल चल रही है , ऐसे में व्यापार-व्यवसाय की कामयाबी के लिए हिंदुस्तान को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सांस्कृतिकता की कूटनीति को मांजे, और अवसरों को हाथ से न जाने दे.
यह तो हम सभी देख ही रहे हैं की कैसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों और वार्ताओं में अधिक फायदा लेता है. इसी तरह भारत की आर्थिक कामयाबी उसके सांस्कृतिक प्रभाव, कूटनीतिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है, और अंततः विश्व मंच पर उसकी नरम शक्ति को प्रदर्शित कर सकती है. आर्थिक ताकत किसी राष्ट्र की नरम शक्ति, या जबरदस्ती के बजाय आकर्षण और अनुनय के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को बढ़ाती है.
इसके साथ ही, दूसरा जो सबसे जरूरी विकल्प चुना गया, वह था – “राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा योगदान बढ़ाने का आह्वान” जो कि बढ़ती अस्थिर दुनिया में हिंदुस्तान के हितों की सुरक्षा के बारे में अप्रवासी हिंदुस्तानियों की चिंताओं को दर्शाता है. आतंकवाद, सीमा टकराव और साइबर युद्ध सहित कई मोर्चों से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों के साथ, एनआरआई हिंदुस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने की अनिवार्यता पर विचारशील हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा को अहमियत देकर, आने वाली गवर्नमेंट अपने अप्रवासी हिंदुस्तानियों के बीच विश्वास पैदा कर सकती है और उन्हें अपने नागरिकों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है. हालाँकि यहाँ पर पुनः बोलना होगा कि अपने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) समुदाय को सहायता प्रदान करने के हिंदुस्तान गवर्नमेंट के कोशिश सराहनीय हैं. दूतावास और वाणिज्य दूतावास सेवाओं से लेकर कानूनी सहायता और कम्पलेन निवारण तक, गवर्नमेंट ने विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
लेकिन इस सर्वेक्षण का महत्व विदेशों में रह रहे हिंदुस्तानियों की प्राथमिकताओं से कहीं अधिक है; यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हिंदुस्तान की उभरती किरदार को दर्शाता है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में, हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जरूरी जगह रखता है. आनें वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय मतदाताओं द्वारा चुना गया विकल्प न सिर्फ़ राष्ट्र के घरेलू प्रक्षेप पथ को आकार देगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी.
भू-राजनीतिक पुनर्गठन और बदलते गठबंधनों की पृष्ठभूमि में, हिंदुस्तान के रणनीतिक निर्णयों का क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय शासन पर दूरगामी असर पड़ेगा. अप्रवासी हिंदुस्तानियों ने जिस विकल्प को जरूरी समझा है , उसके भीतर आने वाली गवर्नमेंट एक ऐसा रास्ता तय कर सकती है जो एक उत्तरदायी अंतरराष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की हिंदुस्तान की आकांक्षाओं के अनुरूप हो.
भारतीय चाहे राष्ट्र के अंदर हों या विदेश में, वे नीति निर्माताओं को एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए साहसिक, निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है. आर्थिक कूटनीति की क्षमता का इस्तेमाल करके और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करके, हिंदुस्तान आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को पार कर सकता है और विश्व मंच पर अपनी ठीक स्थान का दावा कर सकता है. महात्मा गांधी के शब्दों में, “भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं.”
भारतीय इस बात को भी मज़बूती से स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव का दृष्टिकोण और नतीजा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राष्ट्र का मीडिया किस रूप में जनता को विकास से सम्बंधित ठीक रिपोर्टिग दिखा रहा है!
इसलिए चुनाव से पहले सम्बंधित छोटे- छोटे और बड़े हर मामले जनता के सामने आने चाहिए और ढंग से अनुसंधान के साथ आने चाहिए, शोर के रूप में नहीं, प्रचारक के रूप में नहीं ! (लेखिका मूल रूप से पटना की रहने वाली हैं. वर्तमान में अमेरिका के ओहियो में रहती हैं. यह उनके निजी विचार हैं)
