ऐसे हुआ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का स्वागत…

झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने राजधानी रांची में 2,454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। सीएम ने गुरुवार (7 मार्च 2024) को रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया।

किन लोगों को मिला नियुक्ति पत्र

• 1250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों
• 1500 कनीय अभियंताओं
• 34 खान निरीक्षकों
• 15 पाईपलाइन निरीक्षकों
• 55 स्ट्रीट रोशनी निरीक्षकों

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड के 1250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों तथा 1500 कनीय अभियंता, 34 खान निरीक्षक, 15 पाईपलाइन निरीक्षक, 55 स्ट्रीट रोशनी निरीक्षक को नियुक्ति पत्र वितरित किया।

राज्यस्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण का वितरण करने के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी (भाजपा) को जमकर लताड़ लगाई।

चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन को कारावास भेजने के लिए षड्यंत्र रचने का इल्जाम केंद्र गवर्नमेंट और बीजेपी पर लगाए। बोला कि हेमंत सोरेन की ओर से जनता के लिए प्रारम्भ की गई कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी परेशान थी।

उन्होंने बोला कि साल 2019 में झारखंड में महागठबंधन (झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन) की गवर्नमेंट बनी। इसके तुरंत बाद कोविड-19 संकट आ गया। लेकिन, हेमंत बाबू के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया।

जब अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लोग जहां थे वहीं रह गए। कोई कहीं आ-जा नहीं सकता था। ऐसे समय में हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने ट्रेन और हवाई जहाज से झारखंड के लोगों को उनके घर लाने की प्रबंध की। गरीबों के लिए निःशुल्क अनाज की प्रबंध की।

चंपाई सोरेन ने बोला कि हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने किसानों की कर्जमाफी की। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ किए। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की आरंभ की। गरीब परिवार के स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें, इसके लिए फ्री कोचिंग योजना प्रारम्भ की।

सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए हेमंत बाबू की गवर्नमेंट ने आपकी योजना आपकी गवर्नमेंट आपके द्वार कार्यक्रम की आरंभ की। इसके अनुसार ऑफिसरों को पंचायत स्तर तक जाना पड़ा। ऑफिसरों ने वहां जाकर लोगों के आवेदन लिए। अब उन आवेदनों के आधार पर लोगों को योजना का फायदा दिया जा रहा है।

झारखंड के सीएम ने बोला कि केंद्र की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना का पैसा देने से इंकार कर दिया। ऐसे में हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने अपने खर्च पर झारखंड के लोगों को पक्का मकान देने का निर्णय किया। इसके लिए अबुआ आवास योजना की आरंभ की गई।

उन्होंने बोला कि 30 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। हमारी गवर्नमेंट 20 लाख लोगों को अबुआ आवास की सौगात देगी। हजारों लोगों को अबुआ आवास स्वीकृति पत्र दिया जा चुका है। उनके खाते में इसकी पहली किस्त भी भेजी जा चुकी है। साल 2027 तक 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य है। इसका पूरा खर्च झारखंड गवर्नमेंट वहन करेगी।