झारखंड सरकार मुफ़्त में देगी खाने-पीने की ये चीजें

रांचीः झारखंड में 65 लाख राशन कार्ड धारियों को अब निःशुल्क में दाल और नमक मिलेगा। राज्य की चंपाई सोरेन गवर्नमेंट ने 1 किलो नमक और 1 किलो दाल निःशुल्क में देने का फैसला लिया है। पहले लाभार्थियों को इसके लिए 1 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। झारखंड मंत्रालय में चंपाई सोरेन कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य गवर्नमेंट के भीतर कार्यरत स्त्री कर्मियों को दो वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश देने पर सहमति बन गई है। पूरी जॉब के दौरान स्त्री कर्मी इसका फायदा ले सकेंगी। वहीं एकल मर्दों को भी इस अवकाश का फायदा देने पर सहमति प्रदान की गई है। लंबे समय से शिशु देखभाल अवकाश की मांग उठ रही थी ।

राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गवर्नमेंट ने अंडा देने का फैसला पहले ही लिया था। अब गवर्नमेंट ने इसकी रेट निर्धारित करते हुए प्रति अंडा 6 रुपये तय कर दिया है। आंगनबाड़ी में बच्चों को दिया जाने वाला अंडा क्षेत्रीय स्तर पर क्रय किया जाएगा। इसके साथ ही अब सेविका क्षेत्रीय स्तर पर अंडा की खरीद कर सकेंगी।

राज्य गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य केंद्र में पीपीपी मोड पर 10 बेड का ICU वार्ड और क्रिटिकल केयर की स्थापना के लिए ई गवर्मेंट फाउंडेशन बेंगलुरु के साथ MOU करने का फैसला लिया है। वहीं राज्य के PDS दुकानदारों के लिए भी अच्छी समाचार है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अनुसार वितरित राशन का लंबित कमीशन का भुगतान करने पर सहमति प्रदान कर दी है। इसके लिए राज्य गवर्नमेंट ने अपने मद से 2 अरब 27 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है।

राज्य में 11 माह से 18 माह तक का कमीशन बकाया है। इसी तरह अब PDS दुकानदारों को 100 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा। इसी तरह  रांची स्मार्ट सिटी में यूनिटी मॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मॉल के निर्माण पर 162 करोड़ रुपए खर्च होंगे | ये मॉल पहले से प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बनेगा।  कोल्हान विश्विद्यालय के भीतर चाकुलिया में डिग्री कालेज के लिए राज्य गवर्नमेंट 155 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त राज्य गवर्नमेंट ने DRDA का जिला परिषद में विलय करने का फैसला लिया है | साथ ही  जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति दी गई है। DRDA  विलय के बाद इसके अधीन कर्मी शाखा में अपना सहयोग देंगे। राज्य की चंपाई सोरेन गवर्नमेंट ने कृषि यंत्र में सब्सिडी का दायरा 40 फीसदी से बढ़ा कर 80 फीसदी तक कर दिया है। ST/ SC/अल्प संख्यक/ पिछड़ा वर्ग के आश्रम और आवासीय विद्यालय का संचालन के लिए गैर सरकारी संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है। गैर सरकारी संस्थान ऐसे 44 विद्यालय का संचालन करेंगे।