कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कर चुकी तैयारी

Jaipur News ERCP : कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में ERCP यानी पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा चुनावी मामला बनाने की तैयारी कर चुकी है। पिछले दिनों पीसीसी की कैंपेन कमेटी की बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने इस बात का घोषणा किया, तो उधर पार्टी की क्षेत्रीय इकाई ERCP को लेकर निकाले जाने वाली रैलियों की तैयारी में जुटी हुई है।

चुनावी मामला बनाने की तैयारी

माना जा रहा है कि 23 सितंबर को राहुल गांधी का जयपुर दौरा होगा उसके बाद 25 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर ERCP को लेकर घर-घर जाती दिखाई देगी। इसके जरिए पार्टी प्रदेश की 41 प्रतिशत सेटों को टार्गेट करेगी।

ERCP का मामला लपकने की तैयारी

कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP का मामला लपकने के साथ ही इसको एग्रेसिव ढंग से लोगों के बीच ले जाने की तैयारी कर ली है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कैंपेन कमिटी में पिछले दिनों इस बात पर चर्चा हुई। पार्टी के रणनीतिकारों का बोलना है कि प्रदेश की 200 सीटों में से बड़ा हिस्सा ERCP के 13 जिलों में आ रहा है।

13 जिलों में 83 सीटों को करेगी टारगेट 

ऐसे में पूर्वी राजस्थान नहर के मामले को इन 13 जिलों में हर घर तक पहुंचाया जाए, तो लोग कांग्रेस पार्टी पार्टी के साथ आ सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पार्टी ERCP के मामले पर मुखर दिख रही है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी पूर्वी राजस्थान और संबंधित जिलों में रैलियां निकाली जाने की बात कर चुके हैं। पद यात्राओं की आरंभ 25 सितंबर से हो सकती है।

क्या है ERCP का मुद्दा

ERCP का मामला पूर्वी राजस्थान में आने वाली नहर से जुड़ा हुआ है। दरअसल पूर्ववर्ती वसुंधरा गवर्नमेंट के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाया गया। इसके दायरे में 13 जिलों को रखा गया। यहां नहर से पीने और सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना था। जिससे 13 जिलों की जनसंख्या को पीने का पानी मिलता, तो साथ ही ढाई लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन सिंचित हो सकती थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि ERCP बनती तो प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में और रफ्तार आती। वसुंधरा गवर्नमेंट के तैयार समय तैयार हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में राज्य गवर्नमेंट की मांग है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाए। दरअसल राज्य गवर्नमेंट का बोलना है कि नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होने से इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सा राशि 90 और 10 प्रतिशत के अनुपात में हो जाएगी। इससे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी।

ईआरसीपी के मामले पर मांगेगी वोट 

जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं, कि इसे नदी जोड़ने की परियोजना में शामिल कर लिया जाए, तो केंद्र गवर्नमेंट 90 प्रतिशत पैसा देने के लिए तैयार है। इसी बात को लेकर राज्य और केंद्र गवर्नमेंट में गतिरोध है। सीएम अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि पीएम मोदी ने राजस्थान की धरती पर दो बार ERCP का जिक्र करते हुए वादा किया था कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की दिशा में काम किया जाएगा।

ईआरसीपी को लेकर निकाली जाने वाली कांग्रेस पार्टी की यात्राओं में तकरीबन आधा मंत्रिमंडल शामिल होगा। गहलोत गवर्नमेंट की मौजूदा मंत्रिपरिषद में आधे से अधिक मंत्री ऐसे हैं जो ईआरसीपी से प्रभावित जिलों में आते हैं।

उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पिछले दिनों पूर्व राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों के दौरे कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान ईआरसीपी को लेकर कुछ लोगों ने गजेंद्र सिंह के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पार्टी का मानना है कि इस सबसे भी लोगों में यह बात तो गई है कि केंद्र गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काम करना चाहती है।

पर्यावरण और पानी के मामलों को लेकर विशेषज्ञता रखने वाले लोग कहते हैं कि भविष्य में पानी एक बड़ी चुनौती होगा, लेकिन अभी तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में पानी एक बड़ा मामला बनता दिख रहा है।