उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार जल्द लागू कर सकती है नई नीति
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए गवर्नमेंट जल्द नयी नीति लागू कर सकती है। गवर्नमेंट किसनों से जमीन लेने के लिए जयपुर मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है इस मॉडल पर लागू होने के बाद विकास प्राधिकरणों को जमीन मिलने में सरलता होगी और किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा। इस नीति के अनुसार किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएगी। प्राधिकरण द्वारा ली हुई जमीन के बदले किसानों को मुआवजा तो मिलेगा ही साथ ही मुख्य मार्ग के किनारे व्यावसायिक जमीन लेने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है इससे किसानों को जमीन देने में परेशानी नहीं होगी।
किसानों के मुआवजे के साथ जमीन देने की योजना
जानकारी के अनुसार नयी नीति के अनुसार प्राधिकरणों द्वारा जमीन अधिग्रहित करते समय किसानों को कहा जाएगा कि उनसे किस रेट से जमीन ली जा रही है। भूमि के बदले किसानों को मुख्य मार्ग पर जमीन देने का ऑफर दिया जाएगा। इस जमीन को किसान बाद में बेच भी सकते हैं। आशा जताई जा रही है इससे प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण में सरलता होगी। बीते दिनों अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में बुलाई गई मीटिंग में इस पर विचार किया गया। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाने या फैक्ट्रियां लगाने के लिए गवर्नमेंट को जमीन की आवश्यकता होती ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट के पास भूमि नहीं होती ऐसे में गवर्नमेंट को भूमि अधिग्रहित करनी पड़ती है, मगर इसमें भी गवर्नमेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आमतौर पर किसान अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं होते। इसी परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है। इसके लिए जयपुर मॉडल लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
