पुलिस वाहन खड़ा कर पोस्ट ऑफिस के समीप ट्रक से वसूली करते
चतरा पुलिस रात में गश्ती के बजाय ट्रको से करती हैं गैरकानूनी वसूली
चतरा पुलिस रात में मुख्य सड़क पर गश्ती के बजाय ट्रको से गैरकानूनी वसूली करती हैं। नो एंट्री खुलते ही ट्रकों से गैरकानूनी वसूली प्रारम्भ हो जाती है। ताजा मुद्दा मंगलवार की रात को देखा गया, जहां पुलिस गाड़ी खड़ा कर पोस्ट ऑफिस के नजदीक एक ट्रक से वसूली करते नजर आए। जब वसूली कर रहे पुलिस कर्मी से गैरकानूनी वसूली की बात कहीं गईं तो उसने बोला कि गाड़ी की जांच कर रहे थे। चालक पुलिस कर्मी के द्वारा ट्रक से वसूली करते देखा गया। रात भर पुलिस ट्रकों से गैरकानूनी वसूली करते हैं। ट्रक में वैध माल हो या गैरकानूनी इसकी जानकारी लेने के बजाय वसूली करते नजर आते हैं। मालूम हो कि हर रोज कई गैरकानूनी कोयला और अन्य समान लदा ट्रक शहर से गुजरती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। शहर के गली मुहल्ले में रात्री गश्ती कम होने के कारण घरो में चोरी की घटना बढ़ी हैं। पीसीआर गाड़ी और टाइगर पुलिस ज्यादातर मुख्य मार्ग में ही नजर आते हैं। इस संबंध में एसपी राकेश रंजन ने कहा कि इस तरह की सूचना मिली हैं, एसडीपीओ अविनाश कुमार जांच करने का आदेश दिया गया हैं। मुद्दा ठीक पाये जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जायेगी।
नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले को लेकर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई
विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले को लेकर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। हाइकोर्ट ने नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले की जांच करनेवाले सेवानिवृत्त जस्टिस विक्रमादित्य की रिपोर्ट मांगी है। विधानसभा को यह रिपोर्ट अब तक नहीं मिल पायी है। हाइकोर्ट ने सात दिनों के अंदर विधानसभा सचिव को जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया था। इधर नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले में विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के शोध और उसके कानूनी पहलू पर सुझाव के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था। विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट अभी न्यायिक आयोग के पास है। विधानसभा ने न्यायिक आयोग से रिपोर्ट मौजूद कराने का आग्रह किया है। बुधवार शाम तक यह रिपोर्ट विधानसभा नहीं पहुंची थी। विधानसभा सचिवालय ने मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भी पत्र लिख कर इस रिपोर्ट को मौजूद कराने का आग्रह किया था। लेकिन राज्य गवर्नमेंट ने विधानसभा को साफ कह दिया कि वह इस रिपोर्ट को न्यायिक आयोग से मांग ले। यह विधानसभा का मुद्दा है।
