ताराचंद मीणा डूंगरपुर ईडीपी सभागार में राजस्थान मिशन- 2030 को लेकर कार्यशाला में लिया भाग
डूंगरपुर न्यूज: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आयुक्त ताराचंद मीणा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से डूंगरपुर ईडीपी बैठक भवन में राजस्थान मिशन- 2030 को लेकर कार्यशाला में भाग लिया।
लगभग तीन घंटे तक चली इस कार्यशाला के दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, छात्रावासों, शैक्षणिक उन्नयन, रोजगार परक शिक्षा, उन्नत कृषि तकनीक, चिकित्सा, आधारभूत सुविधाओं सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ।
कार्यशाला में जिला स्तरीय अधिकारियों, बहुउद्देश्यीय छात्रावासों के अधीक्षक, वार्डन, छात्राएं, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, और प्रबुद्धजनों ने राजस्थान मिशन-2030 को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए।
क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक, सियासी और आर्थिक उन्नयन से संबंधित इन सुझावों को राज्य गवर्नमेंट के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए उच्च स्तर पर भिजवाया जाएगा। कार्यशाला में आयुक्त मीणा ने बोला कि जनजाति क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में लाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहमियत है।
1000 करोड़ के बजट का प्रावधान
मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान मिशन-2030 के अनुसार जमीनी स्तर पर जाकर फीडबैक लेना और राज्य को राष्ट्र का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट में सभी हितधारकों के सुझाव, आकांक्षाओं और चुनौतियों को संकलित करना है।
प्रशासनिक सेवाओं में अगुवाई बढ़ाने की आवश्यकता
कार्यशाला में प्राप्त सुझावों के आधार पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को और सुदृढ़ बनाने और इस क्षेत्र के समग्र विकास का रोडमैप तैयार होगा। उन्होंने बोला कि जनजाति क्षेत्रों के युवाओं का प्रशासनिक सेवाओं में अगुवाई बढ़ाने की जरूरत है। निजी क्षेत्रों में भी रोजगार का काफी स्कोप है, इसके लिए भी युवाओं को स्वयं को तैयार करना चाहिए।
