अरविंद केजरीवाल से जुड़े अहम मामलों पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
Arvind Kejriwal diet chart Tihar Jail: अरविंद केजरीवाल से जुड़े अहम मामलों पर आज राउज एवेन्यू न्यायालय (Rouse Avenue Court ) में सुनवाई होगी। पहला मुद्दा तिहाड़ कारावास में बंद केजरीवाल की डाइट से जुड़ा है। वहीं दूसरा मुद्दा गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भेजे गए समन का है। पहले की बात करें तो केजरीवाल ने अपने चिकित्सक से रेगुलर चेकअप कराने के लिए याचिका लगाई थी। इसके बाद की सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने बोला था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें घर का खाना दिया जा रहा है।
इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने बोला है कि उन्हें चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय ने तिहाड़ कारावास प्रशासन से केजरीवाल का डाइट चार्ट मांगा है। आज दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा, ‘केजरीवाल की शुगर कोई कारावास खाने की वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि उन्हें उनके घर से रोज आलू-पूरी, आम और मिठाई दी जा रही हैं’। तब केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा, ‘ये बयान मीडिया के लिए दिया जा रहा है’। तिहाड़ में केजरीवाल के डाइट चार्ट का एक फोटो वायरल हो रहा है, हालांकि ज़ी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है।
केजरीवाल ने मांगी डॉक्टरों से मिलने की इजाजत
गौरतलब है कि दिल्ली के शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में तिहाड़ में बंद केजरीवाल ने अपने शुगर लेवल पर चिंता जताते हुए अपने चिकित्सक से नियमित परामर्श लेने के लिए अर्जी लगाई थी। इसके बाद दिल्ली की न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 18 अप्रैल तक उत्तर देने को बोला था।
दूसरे मुद्दे की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते 2 शिकायतें न्यायालय में दाखिल की थीं। यह मुद्दा जांच एजेंसी के समन की अवहेलना (IPC 174) का है। ये कम्पलेन केजरीवाल के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी से पहले दाखिल की थी।
इससे पहले दिल्ली की राउज़ एवेन्यू न्यायालय ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy Scam) में कथित घोटाले से जुड़ा मनी लांड्रिंग का मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज़ों की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय में जमा की है।
