कांग्रेस ने जातियों और उप-जातियों की जातीय जनगणना कराने का किया वादा
कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का घोषणा कर दिया है. अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जातियों और उप-जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की गणना के लिए जातीय जनगणना कराने का वादा किया है. साथ ही पार्टी ने दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक करने के लिए संविधान में संशोधन करने का भी घोषणा किया है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये भी वादा किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण सभी जातियों और वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा. 
संविधान संशोधन का एलान
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करने का भी घोषणा किया है. हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है. बीजेपी गवर्नमेंट में संविधान संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. अब कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि यदि उनकी गवर्नमेंट सत्ता में आई तो दलितों, आदिवासियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा तय है, उसे संविधान संशोधन कर बढ़ाया जाएगा.
