कुपोषित बच्चों के पैदा होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शुरू की ये योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट राष्ट्र की स्त्रियों को आर्थिक मोर्चे पर सशक्त करने के लिए अथक कोशिश कर रही है, जिसके लिए अनेक तरह की योजनाओं की लॉन्चिंग की गई। ऐसी योजनाएं स्त्रियों को सशक्त बनाती हैं और समाज में सिर ऊंचा करके चलने के योग्य बनाती हैं। हम एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो स्त्रियों के लिए लाभ वाला है। केंद्र गवर्नमेंट स्त्रियों के उत्थान के लिए 6 हजार रुपये दे रही है।
मोदी गवर्नमेंट की यह योजना गर्भवती स्त्रियों के लिए है। गवर्नमेंट गर्भवती स्त्रियों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र गवर्नमेंट द्वारा यह पैसा सीधे स्त्रियों के बैंक खाते में जाता है। बता दें कि कुपोषित बच्चों के पैदा होने की परेशानी को ध्यान में रखते हुए केंद्र गवर्नमेंट ने मातृत्व वंदना योजना प्रारम्भ की। इस योजना के माध्यम से गर्भवती स्त्रियों को गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र की तरफ से गर्भवती स्त्रियों को जन्म से पहले और बाद में बच्चों की देखभाल और उन्हें होने वाली रोंगों से बचाव के लिए 6 हजार रुपये दिए जाते हैं।
ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले यह साफ करना होगा कि गर्भवती स्त्री की उम्र 19 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यदि किसी स्त्री की उम्र इससे कम है तो इसका फायदा नहीं मिल सकता है। केंद्र गवर्नमेंट का बोलना है कि इस योजना के प्रारम्भ होने से राष्ट्र में माता और शिशु की मौत रेट को कम किया जा सकेंगे। इस योजना के अनुसार 100 प्रतिशत प्रसव को अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सो की नज़र में सुनिश्चित करना और सभी गर्भवती महिलाओ को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना।
योजना के अनुसार कम से कम चार नेटल चेक अप होगा इसका सारा खर्च गवर्नमेंट द्वारा दिया जायेगा। पहले 6 महीने तक जो गर्भवती महिलाओ है उन्हें पूरा उपचार प्रदान किया जायेगा। पहली तिमाही के दौरान एक चेक अप होगा। इस योजना के भीतर को आयरन फोलिक एसिड सप्लिमेंटेशन करवाना होगा इसकी सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होगी। इसके साथ महिलाओ को टिटनेस डिप्यीरिया का टीका भी लगाया जायेगा जिससे गर्भवती महिलाओ को कोई रोग न हो।
