‘महंगाई के लिए मोदी सरकार को चुकानी होगी भारी कीमत

नासिक में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने यह भी बोला कि प्याज निर्यात से संबंधित गवर्नमेंट के फैसलों, इथेनॉल और चीनी उद्योग पर उसकी “मनमानी नीतियों” ने कृषक समुदाय में निराशा पैदा की है, जो आनें वाले आम चुनावों में दिखाई देगी। उन्होंने कहा, “विभिन्न दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, प्याज, इथेनॉल और चीनी उद्योग से संबंधित मनमानी नीतियों ने राज्य में कृषक समुदाय को परेशान कर दिया है।

आगामी संसदीय चुनाव में केंद्र गवर्नमेंट को इसकी भारी मूल्य चुकानी पड़ेगी” पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री प्याज के निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध के साथ-साथ इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का जिक्र कर रहे थे। प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ महा विकास आघाडी (एमवीए) के तीन सहयोगियों के सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर, पवार ने बोला कि महाराष्ट्र की अधिकतर लोकसभा सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

उन्होंने बोला कि दो से चार सीटें हैं जिन पर प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वीबीए के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, जिससे सभी चार प्रमुख दल संयुक्त रूप से संसदीय चुनाव लड़ सकें। उन्होंने कहा, “क्योंकि हम सभी के पास समय कम हैं, एमवीए की तीन प्रमुख पार्टियों ने राज्य में अपना अभियान प्रारम्भ कर दिया है। आम चुनाव से पहले हमारे हाथ में बहुत सीमित समय है।”

राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख ने यह भी इल्जाम लगाया, “केंद्र गवर्नमेंट के पास लोगों को अपने प्रदर्शन में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए, वह हम पर धावा करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है।” (एजेंसी)