राहुल गांधी ने कहा- मोदी के शासनकाल में 22-25 लोग बने अरबपति
जाति जनगणना : गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बोला कि दुनिया में कोई ताकत हिंदुस्तान के संविधान को नहीं बदल सकती. उन्होंने बोला कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो जातीय जनगणना अहमियत के साथ कराई जाएगी और किसानों का ऋण भी माफ कर दिया जाएगा.
विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में किए गए विभिन्न वादों में महालक्ष्मी योजना और प्रशिक्षुता के अधिकार को सूचीबद्ध किया है.
मोदी राज में कुछ लोग ही अरबपति बने : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि पीएम मोदी के 10 साल के शासनकाल में 22-25 लोग अरबपति बने, लेकिन यदि इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट में आता है तो करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगा.
उन्होंने बोला कि महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य गरीब स्त्रियों को हर वर्ष एक लाख रुपए प्रदान करना है, वहीं प्रशिक्षुता का अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य स्नातक और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षु के रूप में एक वर्ष की जॉब पाने में सक्षम बनाना और उनके बैंक खातों में एक लाख रुपये डालना है.
हम बनाएंगे करोड़ों लखपति : उन्होंने बोला कि इन योजनाओं से राष्ट्र का चेहरा बदल जाएगा और करोड़ों लोगों को लखपति बनाया जाएगा. गांधी ने बोला कि एक वर्ष की प्रशिक्षुता के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान में एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल होगा.
वायनाड से सांसद गांधी ने दावा किया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि राष्ट्र की 90 फीसदी जनसंख्या को उनकी असली क्षमता पता चले जिनमें पिछड़े, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक शामिल हैं.
संविधान को गरीबों की आवाज बताते हुए कांग्रेस पार्टी नेता ने बोला कि दुनिया में कोई भी ताकत संविधान को नहीं बदल सकती. आश्चर्य होती है कि बीजेपी को ऐसा करने के बारे में सोचने का हौसला भी कहां से मिलता है. उन्होंने बोला कि संविधान सिर्फ़ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि गरीबों का हथियार है.
किसान ऋण माफी के लिए आयोग : गांधी ने यह दावा भी किया कि 22 से 25 लोग संविधान को तबाह करने में मोदी की सहायता कर रहे हैं. उन्होंने बोला कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है तो किसानों की ऋण माफी पर निर्णय के लिए एक आयोग बनाया जाएगा.
गांधी ने बोला कि राष्ट्र में धन की कोई कमी नहीं है. यदि अमीरों का ऋण माफ किया जाता है तो किसानों और गरीबों के लिए भी यही नियम लागू होना चाहिए. मैं सिर्फ़ इन्साफ के लिए कह रहा हूं. महाराष्ट्र की अमरावती और सात अन्य लोकसभा सीट के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा.
