लोकसभा चुनाव के पहले जगन मोहन रेड्डी ने आज चला अपना एक और सियासी दाव, होगा ये बड़ा ऐलान

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने आज लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के पहले अपना एक और राजनीतिक दाव चल दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में शुक्रवार को दलितों के देवदुत कहे जाने वाले चिकित्सक भीमराव अंबेडकर (Bhimrao Ambedkar) की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान उन्होंने यह घोषणा करने वाले हैं कि राज्य में हर हालत में 15 फरवरी तक जातिगत जनगणना का काम पूरा कर लिया जाएगा। जगन 404 करोड़ की लागत से बनी अंबेडकर की इस प्रतिमा के अनावरण के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में जातिगत जनगणना करने की बात का घोषणा करके ओबीसी और दलित को अपने साथ लाने की प्रयास प्रारम्भ करने वाले हैं।

जगन मोहन रेड्डी ने सामाजिक इन्साफ के एजेंडे के अनुसार आंध्र प्रदेश में 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकने का प्लान बना लिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने इसके जरिए अन्य विरोधी दलों पर बढ़त बनाने की प्रयास की है। अंबेडकर की प्रतिमा और 15 फरवरी तक जातिगत जनगणना पूरा कराने के फरमान से ओबीसी और दलित के वोटों में सेंध लगाने की प्रयास है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी सगी बहन वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको चुनौती देने की प्रयास की गई है। साथ ही साथ 2019 में सत्ता से बेदखल चंद्रबाबू नायडू भी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए जोरदार ढंग से बल लगा रहे हैं। लेकिन इन सबसे अलग जगन मोहन रेड्डी ने दलित और ओबीसी समुदाय को साधने के लिए अपना एक नया चुनावी प्लान आज से लागू कर देगें। जगन मोहन रेड्डी ने अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही साथ सामाजिक इन्साफ की एजेंट के अनुसार 15 फरवरी तक जातिगत जनगणना पूरी करने का निर्देश देने वाले है।

आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 11 अप्रैल को जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने जातिगत जनगणना करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कर कर केंद्र की मोदी गवर्नमेंट को भेजा था, लेकिन केंद्र गवर्नमेंट ने जातिगत जनगणना करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट ने नवंबर 2023 में कैबिनेट में स्वीकृति देकर जातिकर जनगणना करने की दिशा में अपना एक मजबूत कदम बढ़ाया था। जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने 9 दिसंबर 2023 को जातिगत जनगणना का काम प्रारम्भ कर दिया था। उसी समय गवर्नमेंट की ओर से बोला गया था कि लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए जातिगत जनगणना एक जरूरी कदम है। इसके बाद से ही घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी जनगणना का काम कर रहे हैं।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आहट को देखते हुए जगनमोहन रेड्डी ने इस काम को 15 फरवरी तक हर हाल में पूरा करने की तैयारी करने को कह रखा है, लेकिन आज इसका घोषणा मंच से कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उनकी नजर राज्य के 139 पिछड़े वर्गों की जानकारी एकत्रित करने की है। साथ ही साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और रोजगार से संबंधित जानकारी विकसित करके गवर्नमेंट उसी के हिसाब से अपनी योजनाएं और कार्यक्रम निर्धारित करना चाह रहे हैं।

ऐसा बोला जा रहा है कि आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी अपने इस कदम से अन्य पिछड़ा वर्ग में अपनी पैठ को और मजबूत बनाना चाहते हैं। आमतौर पर ओबीसी वोटर तेलुगू देशम पार्टी से जुड़ा माना जाता है, लेकिन वह अपने कई योजनाओं और नेताओं के जरिए उसमें सेंध लगाने में सफल रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने पांच उपमुख्यमंत्रियों में से भी बी मुत्याला नायडू को ओबीसी कोटे से उपमुख्यमंत्री बनाया है। ये ओबीसी समुदाय को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं।

आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में ओबीसी जनसंख्या करीब 54 प्रतिशत के आसपास है, जो 139 उप-जातियों में बंटी हूयी है। राज्य में ओबीसी जातियों को 29 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उनको इसका फायदा 5 कैटेगरी में मिलता है।  इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति (एससी) को 15 प्रतिशत तो अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 6 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।

इसके साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा आरक्षण प्रबंध में ओबीसी पांच समूहों में वर्गीकृत है- ए कैटेगरी में (7 फीसदी), बी कैटेगरी में (10 फीसदी), सी कैटेगरी में (1 फीसदी), डी कैटेगरी में (7 फीसदी) और ई कैटेगरी में (4 फीसदी)। इस तरह से कुल 60 प्रतिशत आरक्षण अभी आंध्र प्रदेश में मिल रहा है।

ऐसे हालत में आंध्र प्रदेश के ओबीसी समुदाय के द्वारा जाति जनगणना कराकर आरक्षण को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ऐसा लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडु और कांग्रेस पार्टी इस मामले को हवा देगी, उसके पहले जगन मोहन रेड्डी ने अपना चुनावी दांव चल दिया है।

आपको बता दें कि इसके पीछे एक सोची-समझी सियासी रणनीति है। जगन बैकडोर से भाजपा की मोदी गवर्नमेंट के साथ दिखते हैं, लेकिन बीजेपी जातिगत जनगणना के विरुद्ध रही है। जगन नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की तरह अन्य दल उनको भी इस लपेटे में ले लें। इसलिए वह अपना एजेंडा साफ कर दिया है। हालांकि विपक्ष इसके जरिए बीजेपी को OBC विरोधी साबित करना चाहता है।  कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दल जातिगत जनगणना के मामले पर गोलबंदी करके उसके हिंदुत्व के एजेंडे में सेंध लगाना चाह रहे हैं।