भारतीय स्टेट बैंक के कदम के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
Electoral Bond : लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड स्कीम का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। सियासी दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए और समय मांगने के एसबीआई (एसबीआई) के कदम के विरुद्ध एक एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार, न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। शीर्ष न्यायालय ने एनजीओ को लीड कर रहे वकील प्रशांत भूषण से ई-मेल भेजने को बोला है, साथ ही 11 मार्च को अवमानना याचिका सूचीबद्ध करने का आश्वासन भी दिया है।
क्या बोला गया है एसबीआई की ओर से
आपको बता दें कि एसबीआई ने सियासी दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण अब तक साझा नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, हालांकि बैंक की ओर से समय मांगा गया है। विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय देने का निवेदन बैंक की ओर से किया गया है। न्यायालय के समक्ष दाखिल एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने यह दलील दी कि ‘‘प्रत्येक साइलो’’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। इसलिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए।
याचिका अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं
खबरों की मानें तो स्टेट बैंक की याचिका अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में समाचार चल रही है कि निर्वाचन आयोग के साथ कोई विवरण साझा नहीं किया गया है। मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इल्जाम लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नहीं चाहती कि चुनावी बांड खरीदने वालों के नाम सामने आएं।
