केंद्र सरकार ने देश में सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन किया जारी
केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएए के बारे में खुलकर बात की और बोला कि आजादी के समय इसका वादा किया गया था। केंद्र गवर्नमेंट ने राष्ट्र में सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे लेकर राजनीति गरमा गई है। केरल और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। जिस पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने प्रतिक्रिया दी है
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केरल के गवर्नर ने CAA पर खुलकर बात की
केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएए को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बोला कि राष्ट्र की आजादी के बाद से ही इस कानून की चर्चा हो रही है। महात्मा गांधी से लेकर डाक्टर मनमोहन सिंह तक हर कोई इसके बारे में बात कर चुका है।
CAA पर क्या कहे आरिफ मोहम्मद?
केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होने पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने कहा, ‘जो कुछ भी बोला जा रहा है वह राजनीति का हिस्सा बोला जा रहा है। मैं सिर्फ़ इतना कहूंगा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी ने सीएए के बारे में बात की।
ये वादा 1947 में आज़ादी के समय किया गया था
उन्होंने बोला कि ये वादा 1947 में आजादी के समय किया गया था कि जो लोग पाक के पक्ष में रहे या कुछ लोगों को जबरन रोका गया…जिन्हें इस वजह से प्रताड़ित किया गया कि वो कहां पैदा हुए और किस धर्म में हैं। उनका दर्जा दूसरों से कम है। यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया वादा है और उनके बाद सभी ने इसे दोहराया है।
सीएए कानून के अनुसार हिंदुस्तान के तीन पड़ोसी राष्ट्रों के गैर-मुसलमानों को नागरिकता मिलेगी
दरअसल, सीएए कानून के अनुसार हिंदुस्तान के तीन पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुसलमानों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समेत अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। लेकिन बंगाल और केरल गवर्नमेंट ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है।
विपक्षी दलों ने इल्जाम लगाया कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है
विपक्षी दलों ने इल्जाम लगाया कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। केरल और बंगाल गवर्नमेंट का बोलना है कि यदि सीएए या एनआरसी के जरिए नागरिकता छीनने की प्रयास होगी तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे।
