चुनाव आयोग : समय आने पर चुनावी बांड से जुड़े सभी विवरण का किया जाएगा खुलासा

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करने को बोला था। एसबीआई ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष एक अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें 12 अप्रैल के बीच खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का उल्लेख किया गया है। इसी कड़ी में एसबीआई ने आज यानी बुधवार को उच्चतम न्यायालय को कहा कि एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी के बीच सियासी दलों ने कुल 22,217 चुनावी बॉण्ड खरीदे, जिनमें से 22,030 बॉण्ड को भुनाया गया।

सुप्रीम न्यायालय में दाखिल एक अनुपालन हलफनामें में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने बोला कि न्यायालय के निर्देशानुसार हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण मौजूद करा दिया है। एसबीआई ने बोला कि हलफनामें में इसकी जानकारी दी गई है कि प्रत्येक चुनावी बॉण्ड की खरीद की तारीख, खरीददार के नाम और खरीदे गए बॉण्ड की मूल्य सहित सभी विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। अपने हलफनामे में एसबीआई ने उसके द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजे गए आंकड़े के प्रमाण के रूप में पत्र की एक प्रति भी संलग्न किया है।

गौरतलब है कि 11 मार्च मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह आंकड़ा आयोग को मौजूद कराने के लिये समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों की समापन तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

इससे पहेल उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को दिए ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसमें गुमनाम सियासी फंडिंग को अनुमति मिल रही थी। न्यायालय ने इसे गैरकानूनी करार देते हुये दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और इसे प्राप्त करने वालों का नाम 13 मार्च तक निर्वाचन आयोग को बताने का निर्देश दिया था। योजना को बंद करने का आदेश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसके लिये अधिकृत वित्तीय संस्थान एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विवरण छह मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।