Gov. Panel: समलैंगिक समुदाय के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति
केंद्र गवर्नमेंट ने समलैंगिक समुदाय के मुद्दों पर गौर करने के लिए कैबिनेट सचिव के अनुसार एक समिति का गठन कराया है. इसके अनुसार समलैंगिक को गैर भेदभावपूर्ण तौर पर सेवा के तरीका दिए जाएंगे. यह समिति जांच करेगी कि समलैंगिक समुदाय को किसी सेवा या वस्तु पहुंचने में कोई भेदभाव न मिले. न ही उन्हें कोई हिंसा, उत्पीड़न का सामना करना पड़े.
17 अक्टूबर को, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से समलैंगिक व्यक्तियों के लिए लाभों पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव के अनुसार एक समिति गठित करने को कहा. मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की गई. इसके अनुसार केंद्र और राज्य गवर्नमेंट की ओर से समलैंगिक समुदाय को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, उनके साथ कोई भेदभाव न हो. समिति जांच करेगी कि समलैंगिक समुदाय को सेवा या किसी योजना के पहुंचने में कोई परेशानी न हो. गवर्नमेंट के समलैंगिक समुदाय के लिए किए जा रहे तरीका की जांच भी लगेगा.
समिति को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि समलैंगिक समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए. इन समुदाय के सामाजिक कल्याण अधिकारों को गैर-भेदभावपूर्ण ढंग से सुरक्षित किया जाए.
ये हैं समिति के सदस्य
समलैंगिक समुदाय के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, स्वास्थ्य सचिव, स्त्री एवं बाल विकास सचिव और सामाजिक इन्साफ एवं अधिकारिता सचिव समिति के अन्य सदस्य शामिल हैं. जारी अधिसूचना में यह भी बोला है कि समिति के सदस्यों को जरूरत हो तो वे अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं.
