केंद्र सरकार डीपफेक को लेकर हुई सतर्क, सोशल मीडिया मंच के प्रतिनिधियों के साथ आज अहम बैठक

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘डीपफेक’ के मामले पर सोशल मीडिया मंच के प्रतिनिधियों के साथ आज यानी बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक की। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, डीपफेक मामले पर केंद्र गवर्नमेंट सावधान है और सभी सोशल मीडिया ,मचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में रेग्युलेशन ड्राफ्ट तैयार करने का निर्णय हुआ है। बता दें कि हाल ही में मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को निशाना बनाने वाले कई ‘डीपफेक’ वीडियो सोशल मीडिया मंच पर प्रसारित हो गए थे। इसपर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। इससे नकली सामग्री बनाने के लिए प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के दुरुपयोग को लेकर भी कई प्रश्न खड़े हो गए।

केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला कि डीपफेक सोसाइटी में एक बड़ा खतरा उभरा है। गलत आडियो या वीडियो बनाया जाता है, जिससे सोसाइटी को हानि हो रहा है। इसके विरुद्ध आवश्यकता है कि जल्द से जल्द कदम उठाने की। आज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ केंद्र गवर्नमेंट डिटेल में मीटिंग हुई है। केंद्र गवर्नमेंट से बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने अंतराष्ट्रीय अनुभव साझा किए और इस खतरे को स्वीकार किया है।

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के मुताबिक, कुछ हफ्तों में रेग्युलेशन ड्राफ्ट तैयार हो जाएगी। आज की मीटिंग में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपस्थित थे। AI की फील्ड में जो काम करते हैं, वो कम्पनियां भी उपस्थित थीं। अगली मीटिंग दिसम्बर के पहले सप्ताह में होगी। तब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने गवर्नमेंट से बोला है कि अपने स्तर पर जो कदम उठा सकते हैं, उठाएंगे।

अश्वनी वैष्णव ने क्या-क्या कहा
अश्विनी वैष्णव ने बोला कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के साथ विस्तार से चर्चा हुई। सबने इसपर गंभीर रेगुलेशन बनाने की बात कही और इन 4 कदम से इसे रोका जा सकता है।
1. कैसे जानें यह डीपफेक है?
2. कैसे इसे रोकें?
3.रिपोर्टिंग मैकिनिज्म को कैसे मजबूत करें?
4. इसको लेकर जागरूकता बनाने की बात।

बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को आगाह किया था कि एआई से बनाए गए ‘डीपफेक’ बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। समाज में असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया से इसके दुरुपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने का आग्रह भी किया था। वहीं वैष्णव ने आगाह किया कि यदि मंच ‘डीपफेक’ को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं, तो उन्हें आईटी अधिनियम के अनुसार वर्तमान में जो ‘सुरक्षित हार्बर प्रतिरक्षा’ मिली है, वह नहीं दी जाएगी।

सरकार ने हाल ही में इस मामले पर कंपनियों को एक नोटिस जारी किया था। मंत्री ने साथ ही साफ किया था कि कंपनियों को ऐसी सामग्रियों से निपटने के लिए अधिक आक्रामक कदम उठाने होंगे। वैष्णव ने भी पिछले सप्ताहांत में पत्रकारों से बात करते हुए बोला था कि इस मामले पर सभी मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। मेटा और गूगल जैसे बड़े मंचों को बैठक में बुलाया जाने के प्रश्न पर मंत्री ने सकारात्मक उत्तर दिया था।