केरल मुख्यमंत्री : केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नहीं करेगा लागू
केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने दोहराया कि केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू नहीं करेगा और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की खामोशी पर प्रश्न उठाया. उनकी पार्टी इण्डिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है, लेकिन विजयन ने सीएए अधिसूचित होने के बाद कांग्रेस पार्टी के रुख की निंदा की है. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक इस मामले पर बात नहीं की है. विजयन ने बोला कि सीएए पर केरल न तो झुकेगा और न ही चुप रहेगा. यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा साफ किए जाने के बाद आया है कि राज्यों के पास सीएए कार्यान्वयन में कोई विकल्प नहीं है क्योंकि नागरिकता एक केंद्रीय विषय है.
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने गुरुवार को बोला कि विजयन हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि यह हिंदुस्तान में हर स्थान लागू होगा. विजयन ने कांग्रेस पार्टी पर सीएए के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे से पीछे हटने का इल्जाम लगाया. विजयन ने बोला कि सीएए हिंदुस्तान के विचार के लिए चुनौती है और धार्मिक भेदभाव को वैधता प्रदान करता है. सीएए को सोमवार को अधिसूचित किया गया था, जिसके बाद विपक्षी नेताओं – पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केरल के सीएम पिनाराई विजयन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रारम्भ हो गया.
एएनआई को दिए साक्षात्कार में अमित शाह ने बोला कि सीएए मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है और इसे रद्द करना नामुमकिन है. क्या आपके पास यह अधिकार है कि आप इसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं? वे यह भी समझते हैं कि उनके पास अधिकार नहीं हैं. हमारे संविधान में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ़ संसद को दिया गया है. यह एक केंद्रीय विषय है.
