वन नेशन, वन इलेक्शन की दूसरी बैठक में विधि आयोग ने किया एक रोडमैप
नई दिल्ली। वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election) के मुद्दे में दूसरी बैठक बुधवार को जोधपुर हॉस्टल में प्रारम्भ हुई, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah), पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गुलाम नबी आजाद और लॉ कमीशन के चैयरमैन ऋतु राज अवस्थी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में यह चर्चा हुई कि यदि वन नेशन, वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा तो संविधान में कौन-कौन से परिवर्तन करने होंगे?
बैठक में विधि आयोग ने आने वाले समय को लेकर एक रोडमैप भी शेयर किया गया। इससे पहले 23 सितंबर को कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें कई मुद्दों पर सियासी दलों की आपत्तियां, सुझाव और अन्य विचारों को सुना गया था। सूत्रों ने कहा कि वन नेशन- वन इलेक्शन को लेकर संसद से किए जाने वाले संविधान संशोधन और इसके बाद पारित होने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी।
नई व्यवस्था के लिए संविधान में कई अहम परिवर्तन करने होंगे
इसके बाद निर्वाचन आयोग की गतिविधि और कार्यवाही के साथ आवश्यक बुनियादी व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। लॉ कमीशन के चैयरमैन ऋतु राज अवस्थी ने बोला था कि राष्ट्र में लोकसभा और विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और पंचायत तक के चुनाव एक साथ कराने के लिए गवर्नमेंट को कई मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। गवर्नमेंट को संविधान में कई अहम परिवर्तन करने होंगे।
सरकार ने बनाई कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति को बनाया चेयरमैन
गौरतलब है कि इस कमेटी में चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद के अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के साथ ही पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी को शामिल किया गया है।
