मनरेगा का रेट बढ़ा, 14 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा, UP में सबसे कम बढ़ी मजदूरी
Loksabha Polls: लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा (MGNREGA) के अनुसार मिलने वाली मजदूरी का दर रिवाइज किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ लिये गए इस निर्णय का लाभ करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा। वित्तीय साल 2025 में केंद्र गवर्नमेंट की योजना के अनुसार मिलने वाली मजदूरी में औसतन 28 रुपये का बढ़ोत्तरी किया गया है। औसतन मजदूरी पिछले वित्तीय साल के 261 रुपये से बढ़कर यह 289 रुपये हो जाएगी। मनरेगा, 2005 के अनुसार अनस्किल्ड मैनुअल वर्कस के लिए नयी मजदूरी दरें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेश की गई हैं। इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नयी रेट को 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा।
गोवा में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी किया गया
गोवा में मौजूदा मजदूरी रेट पर सबसे ज्यादा 10.56 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे वित्तीय साल 2024-2025 के लिए मजदूरी 322 रुपये रोजाना से बढ़कर 356 रुपये प्रतिदिन हो गई है। वहीं, यूपी और उत्तराखंड में मौजूदा 230 से 237 रुपये रोजाना तक क्रमशः 3.04 फीसदी की न्यूनतम वृद्धि की गई है। मनरेगा के भीतर सबसे ज्यादा मजदूरी रेट 374 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हरियाणा के लिए आवंटित की गई है। वहीं सबसे कम मजदूरी 234 रुपये रोजाना की रेट अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए तय की गई है।
कर्नाटक में 349 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी
नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत तीन अन्य राज्यों में वित्तीय साल 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी में 10 फीसदी से ज्यादा का बढ़ोत्तरी किया गया है। कर्नाटक में नयी मनरेगा मजदूरी रेट 349 रुपये रोजाना के हिसाब से मिलेगी। यह पिछली रेट 316 रुपये से 10.44 फीसदी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर, नयी मनरेगा मजदूरी रेट 300 रुपये रोजाना होगी, जो चालू वित्त साल के दौरान 272 रुपये रोजाना की पिछली रेट से 10.29 का बढ़ोत्तरी है।
औसत मजदूरी रेट बढ़कर 285.47 रुपये रोजाना हुई
मनरेगा के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में एक जैसी ही मजदूरी रेट है। दोनों राज्यों में मौजूदा मजदूरी रेट को 221 रुपये से बढ़ाकर 243 रुपये कर दिया गया है, यह भी 10 फीसदी का बढ़ोत्तरी है। इसके अलावा, अन्य राज्यों जिनमे मनरेगा मजदूरी रेट में 5 फीसदी से कम का बढ़ोत्तरी हुआ है उनमें हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं। मौजूदा 267.32 रुपये रोजाना की अखिल भारतीय औसत मजदूरी रेट में करीब 7 फीसदी की औसत वृद्धि देखी गई है। वित्तीय साल 2024-25 के लिए यह औसत 285.47 रुपये रोजाना हो गई है।
चुनाव आयोग से मिली मंजूरी
बताया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अनुसार मजदूरी की नयी रेट को जारी करने से पहले इसके लिए चुनाव आयोग से स्वीकृति मांगी थी। लोकसभा चुनाव के चलते देशभर में आदर्श आचार संहिता लगी है। आयोग से स्वीकृति के बाद मंत्रालय की तरफ से बढ़ी हुई मजदूरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले दिनों संसद में पेश की गई रिपोर्ट में बोला गया था कि मनरेगा के अनुसार मिलने वाली मजदूरी पर्याप्त नहीं है। अनूप सतपथी कमिटी की तरफ से मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 375 रुपये करने की सिफारिश की गई थी। आपको बता दें मनरेगा के अनुसार अनस्किल्ड लेबर को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी होती है।
