मोदी सरकार ने पीएंडके उर्वरकों के लिए की 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा
नई दिल्लीः गवर्नमेंट ने बुधवार को चालू रबी सत्र के लिए फॉस्फोरिक एवं पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने बोला है कि किसानों को मृदा पोषक तत्व-डीएपी 1,350 रुपये प्रति बैग की रेट से मिलता रहेगा। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सत्र 2023-24 (1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक) में पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इस निर्णय की जानकारी देते हुए बोला कि मोदी सरकार, किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘हमारा अनुमान है कि चर्ष 2023-24 के रबी सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में 22,303 करोड़ रुपये खर्च होंगे।’ मई में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति दी थी।
मंत्री ने बोला कि किसानों को डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) 1,350 रुपये प्रति बैग (50 किलो प्रत्येक) की पुरानी रेट पर मिलता रहेगा। ठाकुर ने बोला कि इसी तरह, एनपीके अपनी पुरानी रेट 1,470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) लगभग 500 रुपये प्रति बैग पर मौजूद होगा। ठाकुर ने कहा, एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) की दरें 1,700 रुपये प्रति बैग से घटकर 1,655 रुपये प्रति बैग रह जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने नाइट्रोजन (एन) की एनबीएस रेट 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस (पी) 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम तय की है। साल 2023-24 के ख़रीफ़ सत्र के लिए, गवर्नमेंट ने नाइट्रोजन (एन) पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी रेट 76 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस (पी) पर 41 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 2.8 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की थी।
एन, पी, के और एस की प्रति किलोग्राम सब्सिडी रेट में कमी के बारे में पूछे जाने पर, ठाकुर ने बोला कि तैयार उत्पादों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन यह अब भी अधिक बनी हुई है, और इसी कारण सरकार, पुरानी रेट बरकरार रखने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने बोला कि पिछले वित्त साल में उर्वरक सब्सिडी लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्त साल 2014-15 में लगभग 73,000 करोड़ रुपये थी।
लाभ के बारे में गवर्नमेंट ने एक बयान में बोला कि किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और मुनासिब मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें बोला गया है, ‘उर्वरक और लागतों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।’ गवर्नमेंट उर्वरक विनिर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक मौजूद करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एक अप्रैल, 2010 से एनबीएस योजना द्वारा शासित होती है।
