CM केजरीवाल को समन भेजने पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा…
नई दिल्ली: दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बुधवार को बोला कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) न्यायालय के निर्णय तक का प्रतीक्षा नहीं कर रहा है और आबकारी नीति मुद्दे में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है. उन्होंने बोला कि एजेंसी को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का रुख जानना चाहा, जिसमें आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मुद्दे में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है.
जांच एजेंसी ने दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. आतिशी ने ‘पीटीआई वीडियो’ से वार्ता में कहा, ‘‘ प्रवर्तन निदेशालय काफी सारे समन भेज रही है. केजरीवाल की ओर से लिखे गये पत्र की वैधता पर प्रश्न उठाकर वह इनके उत्तर देने से बच रही है. प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया. उसने अर्जी खारिज करने की मांग की लेकिन हाई कोर्ट ने उससे उत्तर मांगा है.”
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में उत्तर दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को दो हफ्ते का समय दिया है. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवें समन में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए बोला गया है. केजरीवाल ने इस हालिया समन को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
आतिशी ने कहा, ‘‘ हम इन समन की वैधता के बारे में पूछ रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है. केजरीवाल के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय राउज एवेन्यू न्यायालय गई. फिर भी वह न्यायालय के निर्णय का प्रतीक्षा नहीं कर रही है. हम प्रवर्तन निदेशालय से बोलना चाहते हैं- कृपया कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें.” प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के विरुद्ध पिछले आठ समन में से छह को नजरअंदाज करने पर दिल्ली की एक न्यायालय में दो कम्पलेन दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत दे दी. मुद्दे की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
