संसद ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 अहम विधेयकों को दी मंजूरी
नई दिल्ली: संसद ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 अहम विधेयकों को स्वीकृति दे दी। इन विधेयकों में केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण देने तथा वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रावधान शामिल हैं। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पंचायती राज विधेयक (संशोधन) विधेयक, संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक पर एकसाथ चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। बता दें कि लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुके हैं।
‘कश्मीर को लेकर विपक्ष के आरोपों में सच्चाई नहीं’
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, सामाजिक इन्साफ और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयकों पर हुई चर्चा के उत्तर दिए और फिर उसके बाद इन्हें राज्यसभा ने स्वीकृति दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ‘जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर हुई चर्चा पर उत्तर देते हुए बोला कि जम्मू और कश्मीर को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जो भी इल्जाम लगाए हैं उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने बोला कि अनुच्छेद 370 को खारिज करने के बाद वहां विकास को गति मिली है और केंद्रशासित प्रदेश मुख्यधारा में जुड़ा है।
‘कश्मीर से 370 हटने के बाद हुए महत्वपूर्ण बदलाव’
राय ने बोला कि पीएम मोदी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद वहां जरूरी परिवर्तन हुए हैं तथा शांति, सुरक्षा और विकास सहित सामाजिक एवं आर्थिक आयामों में सुधार देखे गये हैं। उन्होंने बोला कि सिंचाई परियोजना, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में बेहतरीन विकास हुआ है तथा सामाजिक कल्याण के लिए कार्य हुआ है। राय ने कहा, ‘अनुच्छेद 370 राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा थी और उस कलंक को पीएम मोदी ने खत्म किया।’ उन्होंने बोला कि कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है, औद्योगिक विकास भी हुआ है, जिसके कारण उत्पादन और पर्यटन में भी वृद्धि हुई है।
‘4 लाख से अधिक रोजगार के मौके पैदा होंगे’
राय ने बोला कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद 3,362 प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्र के लिए आए है और करीब 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं तथा इससे 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मौजूद होंगे। उन्होंने कहा, ‘5000 करोड़ से अधिक के निवेश हो चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों का ही रिज़ल्ट है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा, पत्थरबाजी, मर्डर एवं अन्य आतंकी घटनाओं में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा किया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्षेत्रीय निकाय चुनावों में निष्पक्षता और समावेशिता के सिद्धांतों को कायम करना है।’
