महिला आरक्षण विधेयक का राहुल गांधी ने किया समर्थन,कहा…

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नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने स्त्री आरक्षण से संबंधित विधेयक (Women Reservation Bill) का बुधवार को समर्थन किया और यह भी बोला कि इसमें अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) की स्त्रियों के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि इसके बिना यह विधेयक अधूरा है।

उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में स्त्रियों के लिए 33 फीसदी सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023′ पर निचले सदन में चर्चा में भाग लेते हुए यह इल्जाम भी लगाया कि सत्तापक्ष जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहा है।

Congress MP Rahul Gandhi speaks in debate on Women’s Reservation Bill in Lok Sabha pic.twitter.com/crAjQgt4zq

— ANI (@ANI) September 20, 2023

इस दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज

महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की स्त्रियों को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर सियासी प्रबंध में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

#WATCH हिंदुस्तान की स्त्रियों को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर सियासी प्रबंध में प्रवेश करने की अनुमति दी गई… हर कोई इस बात का समर्थन करेगा कि यह हमारे राष्ट्र की स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं… pic.twitter.com/aGuB29ZT9d

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 20, 2023

बिल को अभी से लागू कर देना चाहिए

राहुल गांधी ने बोला कि मेरी नजर में एक चीज (ओबीसी कोटा नहीं होना) इस विधेयक को अपूर्ण बनाती है…मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “हर कोई इस बात का समर्थन करेगा कि यह हमारे राष्ट्र की स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा कदम है। स्त्रियों ने आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया। लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल अधुरा है क्योंकि इसमें OBC आरक्षण की बात नहीं है। इसमें दो बात नहीं है, पहली बात तो यह कि आपको इस बिल के लिए एक नयी जनगणना और नया परिसीमन करना होगा। मेरी नजर में इस बिल को अभी से स्त्रियों को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर लागू कर देना चाहिए।”

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “सरकार कई मुद्दों से ध्यान भटकाने की प्रयास करती है…इसमें से एक मामला है जातिगत जनगणना। मुझे एकदम समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि जैसे ही विपक्ष जातिगत जनगणना का मामला उठाता है, बीजेपी अन्य मुद्दों को लाकर अचानक ध्यान भटकाने की प्रयास करती है ताकि OBC समुदाय और हिंदुस्तान के लोग दूसरी तरफ देखने लगें।”

 भारत गवर्नमेंट में केवल 3 ओबीसी समुदाय के सचिव

उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट में 90 सचिव हैं जिनमें सिर्फ़ तीन ओबीसी समुदाय से आते हैं और वे केवल पांच फीसदी बजट को नियंत्रित करते हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए बोला कि ये ओबीसी का अपमान है। उन्होंने यह भी बोला कि स्त्री आरक्षण विधेयक को तुरन्त लागू किया जाए क्योंकि इसके लिए जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता नहीं है।