Rajasthan News: इस बार लक्ष्य पूर्ति के पैटर्न में होने जा रहा है बदलाव, जानें डीएम को क्या मिली जिम्मेदारी

Rajasthan News:एक तरफ जब आबकारी विभाग पिछले वर्ष का राजस्व लक्ष्य पूरा करने में सफल नहीं हो सका है, तब विभाग ने नए वित्त साल के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए कमर कस ली है।राज्य गवर्नमेंट ने आबकारी विभाग को 17100 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है।हालांकि यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में महज 100 करोड़ ही अधिक है।हालांकि इस बार लक्ष्य पूर्ति के पैटर्न में परिवर्तन होने जा रहा है।

क्या होगा बदलाव, कितना है राजस्व लक्ष्य, 
मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के समय लाइसेंसियों की कमी झेलने वाले आबकारी विभाग की हालत पिछले वित्त साल में खस्ता रही है।वित्त साल 2023-24 में आबकारी विभाग राज्य गवर्नमेंट की राजस्व पूरा करने की उम्मीदों पर विफल साबित रहा है।राज्य गवर्नमेंट ने पूर्व में आबकारी विभाग को 17 हजार करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया था।जिसे बाद में संशोधित करते हुए 15 हजार 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था।लेकिन विभाग दोनों ही लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच सका।

आबकारी विभाग ने मात्र 13220 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।जो कि संशोधित लक्ष्य की तुलना में भी 2280 करोड़ रुपए कम रहा था।अब नए वित्त साल 2024-25 के लिए राज्य गवर्नमेंट ने आबकारी विभाग को 17 हजार 100 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया है।यह लक्ष्य हालांकि पिछले वर्ष के राजस्व लक्ष्य की तुलना में तो मात्र 100 करोड़ रुपए ही अधिक है, लेकिन इसे पूरा करने में भी आबकारी विभाग को दिक्कतें आ सकती हैं।

दरअसल आधी से भी कम दुकानों का नवीनीकरण होने के चलते विभाग ने चुनाव के दौरान जून तक मौजूदा लाइसेंसियों के लिए ही संचालन अवधि बढ़ा दी है।हालांकि इस निर्णय के विरोध में भी करीब 150 लाइसेंसी कोर्ट चले गए हैं।

किस जोन का कितना रहेगा राजस्व लक्ष्य ?

– अजमेर जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 2248.20 करोड़
– भरतपुर जोन का राजस्व लय रहेगा 1050.22 करोड़

– बीकानेर जोन का लक्ष्य रहेगा 1520.22 करोड़
– जयपुर जोन का लक्ष्य रहेगा 3852.26 करोड़

– जोधपुर जोन का लक्ष्य रहेगा 1718.20 करोड़
– कोटा जोन का लक्ष्य रहेगा 1411.32 करोड़

– बांसवाड़ा जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 671.38 करोड़ रुपए
– उदयपुर जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 1548.89 करोड़

– पाली जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 1494.49 करोड़
– सीकर जोन का राजस्व लक्ष्य रहेगा 1585.27 करोड़

हालांकि इस बार मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर आबकारी विभाग ने राजस्व अर्जन के ढंग में परिवर्तन किया है।अब जिला स्तर और संभाग स्तर पर राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए जिला कलक्टरों और संभागीय आयुक्तों की सहायता ली जाएगी।

इस सम्बंध में आबकारी आयुक्त अंश दीप ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टरों को पत्र लिखा है।इसमें गैरकानूनी मदिरा, हथकढ़, अन्य राज्यों की मदिरा और गैरकानूनी स्प्रिट से निर्मित मदिरा की बिक्री पर रोक में सहायता करने के लिए आग्रह किया गया है।इसके लिए पुलिस और आबकारी निरोधक दल में समन्वय से कारगर कार्यवाही करने को बोला गया है।

कलक्टर-संभागीय आयुक्त कैसे करेंगे मदद

– गैरकानूनी मदिरा की बिक्री और परिवहन के लिए अभियान चलाएंगे

– बकाया वसूली के लिए बाकीदारों की सम्पत्तियाें की कुर्की कराएंगे
– सम्पत्तियों की जानकारी के लिए तहसीलदार, SDM का योगदान मिलेगा

– लाइसेंसधारियों द्वारा वैध मदिरा का विक्रय नियमानुसार करवाएंगे
– दुकान संचालन में बाधा होगी तो तुरन्त निराकरण कराने की जिम्मेदारी

– रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों में बिना लाइसेंस मदिरा उपभोग पर रोक लगाएंगे
– वार्षिक राजस्व लक्ष्य की पाक्षिक समीक्षा भी करेंगे कलक्टर-DC