लद्दाख में आर्टिकल 371 जैसी सुरक्षा की जा सकती है लागू

खबरें हैं कि क्षेत्र के प्रतिनिधियों यानी लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि शाह ने उन्हें भरोसा दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के जरिए उनकी जमीन, नौकरियों और संस्कृति से जुड़ी परेशानियों को हल किया जाएगा।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से आगे बोला गया है कि शाह ने साफ किया है कि 6वीं अनुसूची में शामिल करना संभव नहीं होगा। बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से विधायिका की मांग पर भी इनकार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का बोलना है कि विधायिका की मांग को अस्वीकार करने के बाद शाह ने भरोसा दिया है कि हिल काउंसिल्स के जरिए स्थानिय लोगों को शामिल किया जाएगा और अगुवाई भी मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में उपस्थित लद्दाख के एक नेता ने कहा, ‘जमीन, जॉब और संस्कृति से जुड़ी जनता की मांगों को लेकर मंत्री सहानुभूति रख रहे थे और बोला कि इनका निवारण आर्टिकल 371 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट क्षेत्र की नौकरियों में क्षेत्रीय लोगों के लिए 80 प्रतिशत तक आरक्षण देना चाह रही है।‘

खबर है कि गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया है, जो क्षेत्र की मांगों पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का बोलना है कि गवर्नमेंट लद्दाख की जनता को नौकरी, जमीन, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा देना तो चाहती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं।